Shivsena MP Sanjay Raut Takes Dig At Raj Thackeray MNS: मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने तयारी सुरु केलेली असतानाच ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी मराठीच्या मुद्द्यावरुन भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला आहे. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचाही राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' सदरामध्ये उल्लेख केला आहे. इतकेच नाही तर राऊत यांनी राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मराठीसंदर्भातील भूमिकेवरुनही निशाणा साधला आहे.


मराठी माणसांच्या हक्कांवर असे दंडुके...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"देशाच्या राजधानीत दिल्लीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साजरे होत आहे व संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत. संमेलन दिल्लीत होत असल्याने पंतप्रधान मोदी उद्घाटक असतील हे सांगायची गरज नाही. दिल्लीतून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे पूर्ण पतन सुरू असताना या अशा संमेलनाने काय साध्य होणार? असा प्रश्न पडतो," असं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. "बेळगाव सध्या कर्नाटकात आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून बेळगाव परिसरातील 20 लाख मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. महाराष्ट्रात विधानसभेचे व दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना बेळगावात मराठी माणसांचे संमेलन तेथील सरकारने होऊ दिले नाही. मराठी लोकांना अटक करून तुरुंगात टाकले. बेळगावचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र गेल्या 15-20 वर्षांपासून फक्त तारखाच पडत आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तेथील मराठी माणसांच्या हक्कांवर असे दंडुके चालवणे योग्य नाही," असं राऊत म्हणालेत.


...याचा साधा निषेध करायला महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते व साहित्यिक तयार नाहीत


"कर्नाटक भारतात आहे व कर्नाटकात वास्तव्यास असलेल्या मराठी माणसांना त्यांचे सण-उत्सव, सभा-संमेलने करण्याचा हक्क भारतीय घटनेने दिला आहे. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश, बिहारचे लोक त्यांचे कार्यक्रम करतात. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचारास येतात व त्यांचे मराठीद्रोही विचार मांडतात. छठपूजेचे आयोजन होते. कर्नाटक, तामीळनाडूचे राजकीय, सांस्कृतिक उत्सव होतात. ते कोणी अडवत नाही; पण बेळगावातील मराठी माणसांचे सर्व स्वातंत्र्य जबरदस्तीने हिरावून घेतले जाते. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशी घोषणा देणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरविले जाते. याचा साधा निषेध करायला महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते व साहित्यिक तयार नाहीत," असं म्हणत राऊत यांनी खंत व्यक्त केली आहे. 


नक्की वाचा >> ‘मराठी नको’ अशी मुंबईतील गुजराती, जैनांच्या सर्व टॉवर्सची भूमिका असेल तर...; राऊत कडाडले


"मुंबईवर मराठी माणसाचा हक्क उरलेला नाही"


"मुंबईचे वैभव पोर्तुगीजांनी आपल्या शंभर वर्षांच्या कारकीर्दीत साफ नष्ट केले. 1665 साली हम्फ्री कुक याने मुंबई बेट पोर्तुगीजांकडून आपल्या ताब्यात घेतले त्या वेळी मुंबई ही शिलाहारांची वैभवशाली राजधानी राहिली नव्हती. ते यादवांचे नंदनवन राहिले नव्हते, मुसलमानांनी विध्वंस केलेले, पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेले ते एक दरिद्री बेट होते. महालक्ष्मी निघून गेल्यानंतर अवदसेची मिरास बनलेली अशी ती भूमी झाली होती. मोदी-शहा म्हणजे भाजप राज्यात मुंबईची स्थिती पुन्हा तशीच होताना दिसत आहे," असा टोला राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरातून लगावला आहे. "कष्टातून निर्माण केलेली महालक्ष्मी पुन्हा निघून जात आहे की काय! अशी चिंताजनक परिस्थिती काळ्या सावलीप्रमाणे सभोवती दिसत आहे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा विजय होताच पहिले आक्रमण मराठी भाषेवर झाले व तेही मुंबईत. “मुंबईत आता मराठीत बोलायचे नाही. मराठी चालणार नाही. मारवाडी किंवा गुजरातीत बोला’’ असा येथील दुकानदार दम देऊ लागले. काळबादेवी, मुंबादेवी, पार्ले, मुलुंड, घाटकोपर, ठाणे शहर, मीरा-भाईंदर अशा ठिकाणी या घटना घडल्या. हे लोक आता कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पुणे, नागपूर, जळगावातही पोहोचले. मुंबईवर मराठी माणसाचा हक्क उरलेला नाही हे आता येथील गुजराती-मारवाडी सांगू लागले हे मराठी माणसाचे दुर्दैव म्हणायला हवे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.


मनसेवर साधला निशाणा


राऊत यांनी थेट नाव न घेता मनसेवर निशाणा या लेखातून साधला आहे. "मुंबईतील फलक गुजरातीत लावणे सुरू झाले व “मराठीत पाट्या लिहा, नाहीतर खळखट्याक करू’’ असे आंदोलन करणारे पक्षही मोदी-शहा-फडणवीसांच्या भोजनावळीत सामील झाले. मराठीचा विषय हा आपल्या सगळ्यांचा आहे असे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना वाटत नाही तोपर्यंत हा अन्याय सुरूच राहील," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.


मराठी शाळा गुजराती व्यवस्थापनांकडे का द्यायच्या?


"आज चित्र किती भयावह आहे! चंद्रपूरमधील म्युनिसिपालिटी व जिल्हा परिषदेच्या शाळा ‘अदानी’कडे सोपवण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभाग या शाळांचे व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांकडे देत नाही, तर अदानी फाऊंडेशनला देते व राजकीय लोक कोरडा निषेध करण्यापलीकडे काहीच करीत नाहीत. ‘धारावी’ पुनर्वसन अदानीस नको हे बरोबर. मग मराठी शाळा तरी त्यांच्या गुजराती व्यवस्थापनांकडे का द्यायच्या? मुंबईचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राचे अदानीकरण आणि गुजरातीकरण सहजतेने चालू झाले आहे. कालच्या विधानसभा निकालानंतर तर मराठी पूर्णपणे अडगळीत जाईल, अशीच भीती निर्माण झाली आहे," असं राऊत म्हणालेत.