नागरिकत्व सुधारणा विधेयक : लोकसभेनंतर बुधवारी राज्यसभेत परीक्षा

नवी दिल्ली : लोकसभेत बहुमतानं मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची आता राज्यसभेत कसोटी लागणार आहे. उद्या (बुधवारी) हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेत भाजपाच्या सर्वात जास्त जागा असल्या तरी भाजपकडे स्वतंत्रपणे बहुमत नाही. मात्र एनडीएतल्या मित्रपक्षांच्या मदतीनं भाजप हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे भाजपनं आपल्या सर्व खासदारांना आज आणि उद्या राज्यसभेत हजर राहण्यासाठी व्हिप बजावलाय. 

लोकसभेत तब्बल आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री १२.०० वाजता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला फारसे कष्ट घ्यावे लागले नाहीत. परंतु, दीर्घकाळ चर्चा मात्र लोकसभेत चालली. मतदानावेळी विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. 'मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वांचे संरक्षण करेल' असं यावेळी अमित शाह यांनी लोकसभेत आश्वासन दिलंय. हे विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं तसंच विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसवर टीकाही केली.

शिवसेनेचं मत कुणाला?

उल्लेखनीय म्हणजे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासाठी भाजपला जुना सहकारी पक्ष शिवसेनेचीही मदत मिळाली. शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांचं तोंडभरून कौतुक केलंय. 'विधेयकाच्या सगळ्या बाजू स्पष्ट केल्याबद्दल गृहमंत्री अमित शाह यांचं कौतुक... त्यांनी लोकसभेत खासदारांनी समोर आणलेल्या वेगवेगळ्या मुद्यांचं विस्तृतपणे उत्तरही दिलं' असं म्हणत मोदींनी अमित शाह यांची पाठ थोपटलीय.

ओवेसींनी फाडील विधेयकाची प्रत

दरम्यान, या विधेयकामुळे देशाची आणखी एक फाळणी होत असल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी केलाय. हे विधेयक संविधानविरोधी असून त्यातून स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान होत आहे, असे सांगत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत लोकसभेत फाडली.