ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जगभरातील लाखोंच्या नोकरीवर पाय

 एका सर्वेनुसार, व्हिसा धारक आणि त्यांच्या कंपनीच्या मालकावर याचा नकारात्मक परिणाम होईल, असा निश्कर्ष पुढे आला आहे.

Updated: Jul 3, 2018, 08:45 AM IST
ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जगभरातील लाखोंच्या नोकरीवर पाय title=

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा फटका त्या देशात नोकरी करणाऱ्या असंख्य विदेशी नोकरदारांना बसत आहे. ट्रम्प सरकारने एच-१बी व्हिसा मिळवण्याबाबतचे नियम नुकतेच कठोर केले. त्यानंतर आता एच-१बी व्हिसा धारक जोडीदाराच्या नोकरीवर निर्बंध घालण्याच्या प्रस्तावावर ट्रम्प सरकार विचार करत आहे. हा प्रस्ताव वास्तवात आल्यास अमेरिकेत नोकरी करत असलेल्या जगभरातील सुमारे एक लाख लोकांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. कदाचित याचे तीव्र पडसाद जगभरात उमटू शकतील. दरम्यान, याबाबत झालेल्या एका सर्वेनुसार, व्हिसा धारक आणि त्यांच्या कंपनीच्या मालकावर याचा नकारात्मक परिणाम होईल, असा निश्कर्ष पुढे आला आहे.

आर्थिक स्त्रोत खंडीत झाल्यास कौटुंबिक कलह वाढतील

ट्रम्प यांच्या या नव्या प्रस्तावाबाबत करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे की, अशा प्रकारे जर एच-१बी व्हिसा धारकाच्या जोडीदारावर काम करण्याची बंदी घालण्यात आली तर, त्यातून सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. एच-१बी व्हिसाबी व्हिसाधारकाचा जोडीदार सामाजिकदृष्ट्या एकाकी पडेल. अचानकपणे नोकरी आणि आर्थिक स्त्रोत खंडीत झाल्याने कौटुंबिक कलह वाढतील. त्यातून एक नवाच तिढा तयार होईल, असेही या सर्व्हेत म्हटले आहे. दरम्यान, २०१५ मध्ये ओबामा प्रशासनाच्या राजवटीत  एच-१ बी व्हिसा धारकांच्या जोडीदाराला अमेरिकेत नोकरी करण्याची मान्यता देण्यात आली. 

भूमिपूत्रांच्या नोकरीचा प्रश्न

अमेरिकेतील वर्क व्हिसाला अनेक वर्षांची परंपरा आहे. साधारण १९५२मध्ये हा उपक्रम अमेरिकेत सुरू झाला. एखाद्या कंपनीला कामासाठी पात्र उमेदवार अमेरिकेत सापडत नसेल तर त्यासाठी जगभरातील एखाद्या देशातून असा उमेदवार तात्पुरत्या कालावधीसाठी अमेरिकेत बोलवता येईल, अशी मान्यता कंपन्यांना सरकारने दिली. पण, या व्हिसा कायद्याचा अमेरिकन कंपन्यांनी दुरूपयोग मोठ्या प्रमाणावर केल्याचा आरोप होत आहे.त्यामुळेच भूमिपूत्रांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला. हाच मुद्दा ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणूक प्रचाराच उठवला. आणि सत्तेत आल्यावर त्यांनी अमेरिकन कामगारांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देत व्हिसासाठीचे नियम कठोर केले. त्याचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसत आहे.