लोकसभेत सादर होणार अनुच्छेद ३७० संदर्भातील विधेयक

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : सोमवारी राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविषयीचा प्रस्ताव मांडला. ज्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचना जारी करत हे कलम रद्द करण्याचं जाहीर केलं. ज्यानंत आता हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. 

राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं जाणार आहे. ज्यावर या सदनातही चर्चा होणार आहे. राज्यसभेत मांडल्या गेलेल्या या विधेयकानुसार जम्मू- काश्मीर या राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये जम्मू-काश्मीर या विधानसभा असणाऱ्या आणि लडाख या स्वतंत्र विधानसभा नसणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. 

अमित शाह यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींनी संविधानातील अनुच्छेद ३ मध्ये असणाऱ्या तरतुदींअंतर्गत जम्मू- काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ हे सदनाचा विचार घेण्यासाठी पाठवण्यात आलं आहे. 

गृहमंत्र्यांनी विरोधकांना दिलेल्या आश्वासनानुसार ते विधेयकाविषयी उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार असून, यासंबंधीच्या चर्चेतही सहभागी होणार आहेत. विरोधी पक्षांनी शाह यांनी मांडलेल्या या विरोधकावर हरकत दर्शवत त्याविरोधीत मतं दिली होती. दरम्यान, राज्यसभेत मंजुरी मिळालेल्या या विधेयकाला लोकसभेतही मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचं रुपांतर हे काद्यात करण्यात येणार आहे.