Loksabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र शासनाचा आणखी एक मोठा निर्णय; कष्टकऱ्यांना आर्थिक फायदा

Loksabha Election 2024 impact MGNREGA Wage Rates Hike decision taken by govt

Loksabha Election 2024 : भारतात सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाच्या वतीनं आगामी निवडणुकीच्या धर्तीवर समाजातील प्रत्येक घटकावर छाप सोडण्याच्या अनुषंगानं निर्णय घेतले जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. भाजपकडूनही सध्याच्या घडीला देशातील सर्व स्तरातील जनतेला केंद्रस्थानी ठेवत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. यातही काही वर्गांना सत्ताधाऱ्यांकडून झुकतं माप मिळते हे वस्तुस्थिती पाहता लक्षात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच शासनानं इंधनाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यानंतर आता असाच एक निर्णय घेत कष्टकऱ्यांना आर्थिक फायदा कसा होईल याचा विचार केंद्रानं केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

केंद्र सरकारच्या वतीनं 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना' (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना मोठा फायदा कसा मिळेल याची काळजी घेत त्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मोबदल्यामध्ये 3 ते 10 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गुरुवारी यासंदर्भातील अधिकृत माहितीसुद्धा शासनानं जारी केली. दरम्यान, ही वाढ 2024- 25 या आर्थिक वर्षासाठी असेल असंही शासनानं स्ष्ट केलं. 1 एप्रिल 2024 पासून ही वाढ लगू होणार आहे. (MGNREGA Wage Rates)

सरकारच्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये 2023-24 च्या तुलनेत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी किमान मोबदला 3 टक्क्यांनी वाढला आहे. तर, गोव्यामध्ये मोबदला वाढण्याचं प्रमाण सर्वाधिक असून, इथं कष्टकऱ्यांना मिळणारा आर्थिक मोबदला 10.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Mhada Lottery News : मुंबईत म्हाडाची 1000 घरं; 'या' महिन्यात सोडत, डिपॉझिट तयार ठेवा 

दरम्यान, ग्रामीण विकास मंत्रालयानं मजुरांना यासंदर्भातील माहिती देण्याआधी निवडणूक आयोगाकडून माहितीसुद्धा दिली होती. सध्या देशभरात लागू करण्यात आलेल्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. ज्यानंतर आयोगाकडून या प्रक्रियेला हिरवा कंदिल मिळताच मंत्रालयानं तातडीनं आर्थिक मोबदल्यातील वाढ आणि त्यासंबंधीची माहिती जाहीर केली. 

मनरेगा कार्यक्रमाविषयी थोडं...

ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून मनरेगा उपक्रमाची सुरुवात 2005 मध्ये करण्यात आली होती. जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना म्हणूनही या योजनेची चर्चा असते. या योजनेअंतर्गत शासनानं किमान वेतन मर्यादा निश्चित केली असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना काम देत त्यांना वेतनाचा फायदा कसा मिळेल यावर भर दिला जातो. खड्डा खोदण्यापासून इतर अकुशल कामं करण्यासाठी या मजुरांची निवड होते. या सरकारी योजनेअंतर्गत नागरिकांना 100 दिवसांची रोजगार हमी मिळते.