कार्ड व्यवहार निःशुल्क, डेबिट कार्डावरील दोन हजारापर्यंत सवलत

नवी दिल्ली : दोन हजारांपर्यंतच्या कॅशलेस खरेदीवर एमडीआरची सवलत मिळणार आहे.  डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची १ जानेवारी २०१८ पासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारचा निर्णय

डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल पेमेंटवर व्यापारी सवलत दर अर्थात एमडीआर काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला. यामुळे सर्व प्रकारची डेबिट कार्डे, भीम प्रणाली आणि यूपीआय प्रणाली यांचा वापर करून दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर एमडीआर दोन वर्षे लागणार नाही.

थेट फायदा ग्राहकांना 

१ जानेवारी २०१८पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. एमडीआरची ही रक्कम सरकार संबंधित बँकांना देणार आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. बऱ्याच दुकानांतून ग्राहकांकडूनच एमडीआर वसूल करून घेतला जातो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी दिली. 

एमडीआर संबंधित बँकांना देणार

सध्या दुकानदारांना डेबिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ द्यावा लागत आहे. सरकारने हा एमडीआर संबंधित बँकांना देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आता दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची संख्या पाहता, सरकारला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १०५० कोटी रुपये तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी १४६२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

Merchant Discount Rate (MDR) applicable on all debit card/BHIM UPI/ AePS transactions up to and including a value of Rs. 2000 to be borne by Government for 2 years with effect from 1 January, 2018 by reimbursing same to the banks, decides Union Cabinet

— ANI (@ANI) December 15, 2017