शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणार विशिष्ट ओळख क्रमांक, शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत ठरेल उपयुक्त

Unique Number For Students: APAAR आयडी हा एक एज्युकेशन इकोसिस्टम रेजिस्ट्री किंवा एड्युलर, हा आजीवन आयडी क्रमांक मानला जाईल

Updated: Oct 15, 2023, 08:47 AM IST
शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणार विशिष्ट ओळख क्रमांक, शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत ठरेल उपयुक्त  title=

Unique Number For Students: शालेय विद्यार्थ्यांना लवकरच विशिष्ट ओळख क्रमांक मिळणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 चा एक भाग म्हणून, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पूर्व-प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी 'ऑटोमेटेड परमनंट एकडेमिक अकाऊंट रिजिस्ट्री  (APAAR)' तयार केली जात आहे.  याअंतर्गत 'वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी' तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे 12-अंकी आधार आयडी व्यतिरिक्त दस्तावेज असेल. पालकांच्या परवानगीनंतरच हा ओळख क्रमांक विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे.

APAAR आयडी हा एक एज्युकेशन इकोसिस्टम रेजिस्ट्री किंवा एड्युलर, हा आजीवन आयडी क्रमांक मानला जाईल. या आयडीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा आणि यशाचा मागोवा घेतला जाईल,अशी माहिती समोर येत आहे.  शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विद्यार्थ्यांसाठी APAAR आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. APAAR आणि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क हे भारतभरातील विद्यार्थ्यांसाठी विशिष्ट प्रकारचे QR कोड असतील.

पालकांशी भेटून निर्णय

विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या प्रत्येक कौशल्याची माहिती यात फीड केलेली असेल. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संस्थांना APAAR आयडी तयार करण्याच्या महत्त्वावर चर्चा करण्यासाठी 16 ते 18 ऑक्टोबर दरम्यान पालक आणि शिक्षकांची बैठक आयोजित करण्यास सांगितले आहे. एआयसीटीईचे अध्यक्ष टीजी सीतारामन यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. 

तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध

आधार आयडीवर कॅप्चर केलेला डेटा APAAR आयडीचा   मुख्य आधार असेल. दरम्यान, आम्हाला आधीपासूनच पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे आधार तपशील अपडेट करण्यास अडचणी येत आहेत, असे शाळेच्या प्रमुखांनी सांगितले.

पालकांची परवानगी आवश्यक

विद्यार्थ्यांना हा यूनीक आयडी देण्यापूर्वी पालकांची संमती आवश्यक असेल. विद्यार्थ्यांचा हा डेटा गोपनीय राहील आणि आवश्यक असेल तेव्हाच सरकारी एजन्सींना पुरवला जाईल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. संमती देणारे पालक कधीही दिलेली परवानगी मागे घेऊ शकतात. पालकांच्या संमतीनंतर विद्यार्थ्यांची माहिती केंद्रीय एकात्मिक जिल्हा आणि माहिती प्रणाली एज्युकेशन प्लस पोर्टलवर अपलोड करणे शाळेची जबाबदारी असणार आहे.