जम्मू-काश्मीरमध्ये मध्यरात्रीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये सहा महिन्यात राज्यपाल राजवट पूर्ण झाल्यानंतर बुधवारी मध्यरात्रीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झालीय. आता दहशतवादानं त्रस्त असलेल्या या राज्याचे सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राकडे आले आहेत. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये जून महिन्यात भाजपानं समर्थन मागे घेतल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीपासूनच घोंघावत असलेलं राजकीय संकटाचं वादळानं आणखीन तेजी घेतली. आता, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या ठिकाणी केंद्रीय शासन लावण्याच्या एका अधिघोषणेवर सही केलीय. 

बुधवारी जाहीर केलेल्या गॅझेटमध्ये जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रपतींना राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याकडून एक अहवाल प्राप्त झालाय. त्यावर तसंच इतरही काही सूचनांवर विचार केल्यानंतर त्यांनाही राज्यात राष्ट्रपती राजवट गरजेची असल्याच्या निर्णयावर ते 'संतुष्ट' आहेत.

उल्लेखनीय म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केली होती. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटनं हा निर्णय घेतलाय. संविधानाच्या कलम ७४(१) (आय) नुसार पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपतींची मदत करतील आणि गरज पडल्यास त्यांना सल्लाही देतील. 

याआधी, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या समर्थनाच्या आधारावर पीडीपीनं जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापित करण्यासाठी दावा सादर केला होता. तसंच दोन सदस्यीय सज्जाद लोनची पीपल्स कॉन्फरन्सनंही भाजपच्या २५ सदस्य तसंच इतर १८ सदस्यांच्या मदतीनं सरकार स्थापित करण्याचा दावा केला होता.

परंतु, यामुळे राज्यात घोडेबाजाराला ऊत येऊ शकतो तसंच राज्यात स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकणार नाही, असं सांगत राज्यपालांनी २१ नोव्हेंबर रोजी ८७ सदस्यीय विधानसभा भंग केली होती. 

राज्यात निवडणुकांची घोषणा केली गेली नाही तर इथं पुढच्या सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट सुरू राहील.