निवडणूक रोखे आणि देणग्या, केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता असलीच पाहिजे, असे खडसावत सर्व पक्षांनी ३० मे पूर्वी निवडणूक आयोगाला रोखे आणि देणगीदारांच्या बँक खात्यांची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. या रोख्यांबाबत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेनं न्यायालयात धाव घेतली होती. 

यावर आपली बाजू मांडताना सरकारनं सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये याबाबत आदेश देऊ नयेत, निवडणूक झाल्यानंतर या योजनेबाबत विचार व्हावा, अशी मागणी केली. मात्र तीदेखील न्यायालयाने फेटाळून लावत अंतरीम आदेश दिले. 

निवडणूक रोखे खरेदीसाठीचा दहा दिवसांचा निधी पाच दिवसांवर आणण्याचे निर्देशही सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. काँग्रेसनं या निर्णयाचं स्वागत करत भाजपाचा खरा चेहरा समोर आल्याचं म्हटले आहे.