भीमा कोरेगाव अटकसत्र : आरोपी ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत राहणार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र पोलिसांकडून मंगळवारी अटक करण्यात आलेल्या सर्व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. त्यामुळे पुणे पोलिसांच्या अटकेला चाप बसलाय. अटक करण्यात आलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना सध्या रिमांडवर घेतलं जाणार नाही. पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. 

Supreme Court directs to keep the five accused under house arrest till September 5. #BhimaKoregaon https://t.co/Jcbt1YhvN2

— ANI (@ANI) August 29, 2018

दरम्यान, एल्गार परिषदेप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना आज पुणे कोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी वरवरा राव म्हणाले, मला कोर्टात हजर करण्यात आले. 'काल सकाळी पोलीस आले. अटक केल्यानंतर सर्व कागदपत्रांवर सही घेतली. ते सर्व मराठीत होते. कशावर सह्या घेतल्या मला कळलेले नाही. माझ्या पत्नीचा मोबाईलदेखील जप्त केला आहे. मी ७८ वर्षांचा आहे. मला झोपण्यासाठी पुरेसं साहित्य दिलं नाही'. तर  व्हर्नन गोन्साल्वीस यांनीदेखील 'आपण मी ज्येष्ठ नागरिक असून औषधं हवी आहेत... ती दिली गेली नाहीत' अशी तक्रार कोर्टाकडे केली... तसंच 'माझ्याकडील पेन ड्राइव्ह सर्व साहित्य जप्त करण्यात आलंय... केस दाखल होऊनही खूप महीने झालेत.. त्यामुळे कस्टडी देऊ नये' असं अरुण परेरा म्हटलं. 

तर सरकारी वकिलांनी राव यांचा दावा फेटाळून लावला. आरोपींना स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत माहिती दिली गेली... तसंच सकाळी त्यांच्या घराचा दरवाजा वाजवण्यापासून सर्व गोष्टींचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. 

महाराष्ट्र पोलिसांनी मंगळवारी अटक केलेल्या या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर माओवाद्यांशी संपर्क असल्याचा संशय आहे. हे सगळे कार्यकर्ते गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 'एल्गार परिषदे'शी निगडीत आहेत. आणि त्याच पुराव्यांच्या आधारावर त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. मुंबईतून व्हर्नन गोन्साल्वीस, ठाण्यातून अरुण परेरा, हैदराबादेतून वरावरा राव, दिल्लीतून गौतम नवलखा आणि फरिदाबादेतून सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आलीय. आरोपींवर सेक्शन १५३ ए, ५०५ (१)बी, ११७, १२० बी, १३, १६, १८, २०, ३८, ३९, ४० आणि यूएपीए (बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. या सर्वांचा माओवादी संघटनांशी संबंध जोडला जातोय. मात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ते ही कारवाई म्हणजे सरकार विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगत आहेत.