देशाची लोकशाही संकटात- न्यायमूर्तींचा गौप्यस्फोट
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेत आहेत. न्यायमूर्ती चेलमश्वरांसह ४ न्यायमूर्तींची परिषद घेतली आहे.
)
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेत आहेत. न्यायमूर्ती चेलमश्वरांसह ४ न्यायमूर्तींची परिषद घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज निष्पक्षरित्या होत नसल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे. न्यायाधीश जे चेलेश्‍वरम, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसफ यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली आहे.
With no pleasure we are compelled take the decision to call a press conference. The administration of the SC is not in order & many things which are less than desirable have happened in last few months :Justice J.Chelameswar pic.twitter.com/yv2Dmuexj0
— ANI (@ANI) January 12, 2018
पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
We met CJI with a specific request which unfortunately couldn't convince him that we were right therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution: Justice J.Chelameswar
— ANI (@ANI) January 12, 2018
आम्ही त्यांना पत्र लिहिले होते...
प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना दुस-या क्रमांकाचे न्यायाधीश जस्टीस चेलमेश्वर म्हणाले की, ‘साधारण दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही ४ न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते आणि भेट घेतली होती. आम्ही त्याना सांगितले की, जे काही होत आहे ते ठिक नाहीये. प्रशासन योग्यप्रकारे काम करत नाहीये. हा मुद्दा एका केसच्या असायनमेंटसंबंधी होता. मात्र आम्ही हा मुद्दा मुख्य न्यायाधीशांना समजावून सांगण्यात अपयशी ठरलो. त्यामुळेच आम्ही नागरिकांसमोर हा मुद्दा घेऊन आलोय’.
लोया यांचा मुद्दा?
न्यायाधीश कुरियन जोसेफ म्हणाले की, ‘हा मुद्दा एका केस असायनमेंटचा होता. पत्रकारांनी विचारले की, काय आहे मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबद्दल होता का? यावर जोसेफ यांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले.
‘सुप्रीम कोर्टाने योग्य काम करावं’
न्यायाधीश चेलमेश्वर आणि न्यायाधीश किरियन जोसेफ म्हणाले की, आम्ही ते पत्र सार्वजनिक करणार आहोत. ज्यातून सगळं स्पष्ट होईल. चेलमेश्वर म्हणाले की, २० वर्षांनी आम्हाला कुणी म्हणून नये की, आम्ही आत्मा विकला, त्यामुळेच आम्ही मीडियासमोर येण्याचा निर्णय घेतला. भारतासहीत अनेक देशांमध्ये लोकशाही वाचवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टसारख्या संस्थांनी योग्यप्रकारे काम करावं हे गरजेचं आहे’.
मुख्य न्यायाधीशांना लिहिलेलं पत्र
या चारही न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांना जे पत्र लिहिलं ते जाहीर करण्यात आलं आहे.