'हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत अटकेआधी आरोपांची शहानिशा बंधनकारक'

नवी दिल्ली : देशात वाढत चाललेल्या हुंडाविरोधी कायद्याच्या दुरुपयोगाला आळा बसावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण आदेश दिलाय. यापुढे हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत अटक करण्याआधी आरोपांची शहानिशा करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक समिती नेमून त्यांच्या मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. 

ही समिती तक्रारीच्या वैधतेबाबत महिन्याभरात अहवाल देईल. त्यानंतरच याप्रकरणात अटकेची कारवाई करता येईल असं निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलंय. अनेकदा हुंडाविरोधी कायदा अर्थात भारतीय दंडविधानाच्या 498 अ कलमाअंतर्गत दाखल तक्रारीमध्ये तथ्यांचा अभाव असतो. त्यामुळे आरोपींचा अकारण छळ होतो. आणि अटक झाली, तर तडजोडीची शक्यताही मावळते...असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. 

शिवाय विनाकारण दाखल होणाऱ्या तक्रारींना ताताडीनं आळा घालण्याची वेळ आलीय असंही न्यायालयानं म्हटलंय. हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या खटल्यांपैकी फक्त 15.6% खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होते. आता या नव्या नियमानं 498 अ कलमाचा दुरुपयोग कमी होईल अशी आशा आहे.