Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक आहे तरी काय? लागू झाल्यास नेमका काय बदल होणार?

विधेयकाचा कायदा झाला तर काय?

What Is The Women Reservation Bill: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेच्या विशेष सत्रामध्ये सादर केलं जाणार आहे. या विधेयकासंदर्भात मागील बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरु होती. विरोधी पक्षांकडूनही या विधेयकासंदर्भात मागणी केली जात होती. हे विधेयक मागील 27 वर्षांपासून प्रलंबित होतं. काँग्रेसकडूनही हे विधेयक मंजूर केलं जावं अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळेच हे विधेयक मान्य होईल आणि त्यात मोदी सरकारला कोणतीही अडचण येणार नाही असं दिसत आहे. मात्र हे विधेयक आहे तरी काय? ते का आणण्यात आलं आहे? त्याचा काय फायदा होणार आहे? यावर नजर टाकूयात...

27 वर्षांपासून मागणी

महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी मागील 27 वर्षांपासून होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास संसदेबरोबरच राज्यातील वेगवेगळ्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के जागांवर आरक्षण मिळणार आहे. या विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागांपैकी एक तृतीयांश जागा एससी-एसटी समुदायातील महिलांसाठी आरक्षित करण्यात येतील. या आरक्षित जागा केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांमधील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रेटेशन पद्धतीने ठरवल्या जातील. महिला आरक्षण विधेयकानुसार, महिलांसाठी हे आरक्षण केवळ 15 वर्षांसाठी असेल. या विधेयकामध्ये लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आरक्षित जागा या रोटेटींग पद्धतीने निश्चित केल्या जातील असं म्हटलं आहे. 

वाजपेयी सरकारनेही केला प्रयत्न पण...

महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी पहिल्यांदा 1996 साली सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोर्चाच्या सरकारने 81 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या स्वरुपात लोकसभेमध्ये करण्यात आली. हेच विधेयक 1998 साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील संघानेही मांडलं होतं. अनेक पक्षांना एकत्र आणून तयार करण्यात आलेल्या सरकारच्या या विधेयकला विरोध झाला. वाजपेयी सरकारने 1999, 2002 आणि 2003-2004 साली सुद्धा हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यातही यश आलं नाही. अखेर 2008 साली संसदेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं. त्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांमध्ये सर्व ठिकाणी 33 टक्के आरक्षण दिलं पाहिजे असं म्हटलं होतं. राज्यसभेमध्ये हे विधेयक 9 मार्च 2010 रोजी बहुमताने हे विधेयक संमत झालं. भाजपा, डावेपक्ष आणि जेडीयूने या विध्येकाचं समर्थन केलं होतं.

काँग्रेसने लोकसभेत मांडलं नाही विधेयक

राज्यसभेमध्ये विधेयक संमत झाल्यानंतर हे विधेयक काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या कार्यकाळात लोकसभेमध्ये मांडण्यात आलं नाही. राष्ट्रीय जनता दलाबरोबरच समाजवादी पक्षाने त्यावेळी याचा विरोध केला होता. त्यावेळी दोन्ही गट युपीए सरकारचा भाग होते. काँग्रेसला त्यावेळी अशी भीती होती की हे विधेयक संसदेमध्ये मांडल्यास सरकारला समर्थन करणाऱ्या पक्षांकडून विरोध होईल. आता हे विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. जर लोकसभेमध्ये हे विधेयक संमत झालं आणि राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली तर त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर होईल.

विधेयकाचा कायदा झाला तर काय?

सध्या लोकसभेमध्ये एकूण 82 महिला खासदार आहेत. तर राज्यसभेमध्ये 31 महिला खासदार आहेत. लोकसभेतील टक्केवारी 15 इतकी असून राज्यसभेतील टक्केवारी 13 इतकी आहे. म्हणजेच हे विधेयक मंजूर झाल्यास दोन्ही सभागृहामंदळी महिलांची संख्या दुप्पट होईल. काँग्रेसच्या संसदीय दलाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी 2017 साली पंतप्रधान मोदींना चिठ्ठी लिहून सरकारने हे विधेयक मांडल्यास आम्ही त्याचं समर्थन करु असं म्हटलं होतं. तर काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधींनी 16 जुलै 2018 रोजी पत्र लिहून या विधेयकाला पाठिंबा देऊ असं सांगितलं होतं.