राज्यातील शेतकरी पुन्हा हवालदिल, स्वयंचलित हवामान केंद्र बनली शोभेची वस्तू

Maharashtra : कृषी क्षेत्रातून सगळ्यात महत्त्वाची बातमी. राज्यभरात गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकार आणि स्कायमेटतर्फे AWS म्हणजेच स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलंय.. मात्र जिथं जिथं ही यंत्रणा उभारण्यात आलीय त्या मंडळातील गावांमध्ये पाऊस आणि गारपीट होऊनही नोंदच होत नसल्याचं धक्कादायक वास्तव झी 24 तासनं समोर आणलंय. त्यानंतर आता सरकार कामाला लागलंय. 

Updated: Mar 1, 2024, 05:31 PM IST
राज्यातील शेतकरी पुन्हा हवालदिल, स्वयंचलित हवामान केंद्र बनली शोभेची वस्तू title=
संग्रहित फोटो

मयुर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा : गेल्या दोन दिवसांत राज्याला पुन्हा एकदा अवकाळीचा फटका बसलाय. बुलढाणा जिल्ह्याला गारपिटीनं अक्षरश: झोडपून काढलंय. वादळी वाऱ्यासह आलेल्या अवकाळीनं पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय. गंभीर बाब म्हणजे वादळी वाऱ्यासह पाऊस आणि गारपिटीनं झोडपूनही स्वयंचलित हवामान केंद्रात त्याची नोंदच होत नाहीये. पावसाचं प्रमाण मोजण्यासाठी राज्य शासन आणि स्कायमेटकडून AWS म्हणजेच स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आली. मात्र पाऊस आणि गारपीटीची नोंदच या केंद्रात होत नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. याचा फटका पिक विमा प्रीमियम भरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना बसतोय.

याबाबत जिल्हा कृषी अधीक्षकांना विचारलं असता त्यांनी देखील या स्वयंचलित हवामान केंद्र बद्दल वस्तुस्थिती सांगितली. आजूबाजूच्या परिसरात पाऊस जर पडला आणि केंद्र परिसरात पडला नाही तर तर पाऊस पडल्याची नोंदच होत नाही त्यामुळे पिक विमा प्रीमियम भरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना याचा फटका बसतोय कारण पिक विमा कंपन्या तेच आकडे गृहीत धरतात जे ए डब्ल्यू एस मशीन म्हणजे स्वयंचलित हवामान केंद्र देतो. 

झी 24 तासनं बुलढाण्यातली ही बातमी दाखवताच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी त्याची दखल घेतलीय. बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवरून चर्चा केली आणि शेतकऱ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ देणार नाही असं आश्वासन त्यांनी दिलंय. 

अवकाळी, गारपिटीमुळे झालेलं नुकसान भरून निघावं या अपेक्षेनं शेतकरी पीकविमा काढतात. मात्र इथं तर सरकारनं उभारलेली हवामान केंद्राचं अडथळा ठरू लागलीयेत.  बुलढाणा जिल्ह्यातील 2 लाख 99 हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा मिळण्यासाठी अर्ज केला मात्र यातील 53 हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज केवळ स्वयंचलित हवामान केंद्रामुळे बाद ठरवण्यात आले आहेत. कारण त्यांच्या मंडळात गारपीट आणि अवकाळी झाल्याची नोंदच नाही. या अनागोंदी कारभारामुळे यंत्रणेवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा असाच प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडलाय.