'PM किसान'चा देशात गाजावाजा पण 'या' कारणामुळे नंदुरबारचे 16,225 शेतकरी योजनेपासून वंचित

PM Kisan: राज्यात एकीकडे नियमबाह्य पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना, नंदुरबार जिल्ह्यात मात्र विपरीत परिस्थिती समोर आली आहे. 

Pravin Dabholkar | Updated: Dec 11, 2023, 11:48 AM IST
'PM किसान'चा देशात गाजावाजा पण 'या' कारणामुळे नंदुरबारचे 16,225 शेतकरी योजनेपासून वंचित title=

PM Kisan: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील करोडो शेतकरी लाभ घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार देशभरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. भारत सरकार ही 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवते. प्रत्येक हप्त्यांतर्गत 2 हजार रुपये गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जातात.
असे असताना महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. 

राज्यात एकीकडे नियमबाह्य पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना, नंदुरबार जिल्ह्यात मात्र विपरीत परिस्थिती समोर आली आहे. या ठिकाणी हजारो शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित आहे. केवायसी न झाल्यामुळे तसेच केवायसीसाठी येणाऱ्या अडचणींमुळे या शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र शासनाने पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. जिल्ह्यात पीएम किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत एक लाख सात हजार शेतकऱ्यांच्या समाविष्ट आहे. मात्र 16 हजार 225 शेतकऱ्यांच्या अजूनही केवायसी पूर्ण झालेली नाही आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. 

या शेतकऱ्यांच्या जास्ती वय असल्यामुळे बोटाच्या ठसे उमटत नसल्याने या शेतकऱ्यांच्या केवायसी पूर्ण होत नाही आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधी मिळण्यापासून वंचित रहावा लागणार असून, या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने आता मार्ग काढावा आणि 16 हजार 225 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेली आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांकडून आधुनिक केवायसी पूर्ण झालेली नाही आहे अशा शेतकऱ्यांनी तात्काळ केवायसी पूर्ण करण्याची आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेला आहे.