पुण्यात ओला, उबरवर आरटीओची मोठी कारवाई; रिक्षांना लागणार ब्रेक

Pune News : रॅपिडो बाईक टॅक्सीनंतर आता ओला, उबर रिक्षाची सेवाही पुण्यात बंद होण्याची शक्यता आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने अ‍ॅग्रिगेटर लायसन्ससाठी केलेला अर्ज फेटाळल्याने आता पुण्यात ओला, उबरच्या रिक्षांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

Updated: Apr 22, 2023, 08:58 AM IST
पुण्यात ओला, उबरवर आरटीओची मोठी कारवाई; रिक्षांना लागणार ब्रेक title=
(फोटो सौजन्य - PTI)

Pune News : पुणेकरांसाठी (Pune) महत्त्वाची बातमी... पुण्यात रोपेन ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस (रॅपिडो) या कंपनीची मोबाइल अॅपद्वारे चालवण्यात येणारी बाईक टॅक्सी सेवा बंद करण्यात आल्यानंतर आता ओला, उबेरवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता ओला, उबरने तीनचाकी टॅक्सीसाठी समुच्चयक परवाना (अ‍ॅग्रिगेटर लायसन्स) मिळवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. मात्र पुण्यातील ओला, उबर रिक्षांचा (Auto Rickshaw) परवाना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने फेटाळला आहे.  प्रवासी अ‍ॅग्रिगेटरचा परवाना आरटीओने नाकारल्यामुळे पुणेकरांना आता ओला, उबरच्या रिक्षाने प्रवास करता येणार नाहीये. मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत अ‍ॅग्रिगेटसाठी ठरवून देण्यात आलेल्या नियमांनुसार आवश्यक त्या तरतुदींची पूर्तता न केल्याने पुणे परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. बाईक टॅक्सी प्रमाणेच ओला, उबरच्या रिक्षांना पुणे शहरात तरी ब्रेक लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ओला, उबर आणि इतर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना अ‍ॅग्रिगेटसाठी पुणे आरटीओकडे अर्ज करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ओला, उबरसह चार कंपन्यांनी तीनचाकी आणि चारचाकी प्रवासीसेवेसाठी परवाना देण्याची मागणी केली होती. मात्र तरतुदींची पूर्तता होत नसल्याने आरटीओने ओला, उबरला परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे ओला, उबरकडून पुण्यात सुरु असलेली प्रवासी सेवा बंद करावी लागण्याची शक्यता आहे. ओला, उबेरने चारचारी वाहनांसाठी अर्ज केला होता. आरटीओने त्याला मंजुरी दिल्यामुळे ओला, उबरच्या हलक्या कारद्वारे लोकांना प्रवास करता येणार आहे.

दुसरीकडे रॅपिडोतर्फे पुण्यामध्ये मोबाइल अ‍ॅपद्वारे बाईक टॅक्सी सेवा चालवली जात होती. मात्र रॅपिडोकडे अ‍ॅग्रिगेटर लायसन्स नसल्याने पुण्यातील रिक्षा संघटनांनी याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) या बाईक टॅक्सी आणि रॅपिडो कंपनीवर कारवाई केली. मात्र त्यानंतर परवानगीसाठी अर्ज केला असून त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसतानाच ही कारवाई सुरू असल्याचे रॅपिडोने म्हटले होते. त्यानंतर आरटीओने कंपनीचा परवनागीचा अर्ज फेटाळून रॅपिडोला दणका दिला होता.