'झी २४ तास' विशेष : फडणवीस सरकारचा चार वर्षांचा लेखाजोखा

दीपक भातुसे/अमित जोशी, झी मीडिया मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला आज चार वर्ष पूर्ण होत आहेत. सरकारच्या हातात आता काही महिनेच शिल्लक आहेत, त्यातच राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळाचा सामना सरकारला करायचा आहे. सरकारच्या चार वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा घेणारा हा विशेष वृत्तांत...

२०१४ मध्ये रुसवे-फुगवे दूर झाल्यावर नाईलाजाने शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली खरी... मात्र हे सरकार ना गुण्यागोविंदाने रमले ना मंत्र्यांना त्यांची कार्यक्षमता दाखवता आली. विरोधकांपेक्षा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या टीकने अस्वस्थ झालेला भाजप बघायला मिळाला. दोन-चार मंत्री यांचा अपवाद वगळात संपूर्ण कारभारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच पूर्ण नियंत्रण राहिल्याचं चित्र आहे.

फडणवीस सरकारची जमेची बाजू

- मुंबई, पुणे, नागपूर मधल्या मेट्रोच्या कामांनी घेतला वेग

- राज्यातील अनेक प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प मार्गी

- नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला सुरुवात, पुण्याजवळ नवीन विमानतळाला मंजुरी

- मुंबई शहराचा विकास आराखडा मंजूर

- ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय

- शेतकऱ्यांना फळे-पालेभाज्या थेट बाजारात विकायला परवानगी देण्याचा निर्णय

- शिष्यवृत्ती, पीकविमा, विविध योजनांचे लाभार्थी यांचे पैसे थेट संबंधितांच्या खात्यात

- मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरांत सीसीटीव्ही जाळे पूर्ण

- शेतकऱ्यांसाठी अपघात विमा योजना सुरु

- सात-बारा उतारा ऑनलाईन उपलब्ध

- १०-१२ वी नापास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचण्यासाठी ऑक्टोबर परिक्षा बंद

- नापासांसाठी ऑगस्ट महिन्यातच परिक्षा

विरोधकांच्या हातात टीकेला काहीही लागत नसल्यानं खोटं रेटून सांगत विरोधक टीका करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी 'झी २४ तास'ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केला आहे... असं असलं तरी फडणवीस सरकारच्या फसलेल्या योजनाचा पाढा हा मोठा आहे.

सरकारच्या ४ वर्षातील पडती बाजू

- राज्यावरील कर्ज झाले दुपट्ट, पाच लाख कोटींकडे कर्जाची वाटचाल सुरु

- खडसे वगळता भ्रष्टाचारांचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी घातले पाठिशी

- जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांत अनेक ठिकाणी निकृष्ट कामे झाल्याचा आरोप

- गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपांबाबत फारशी प्रगती नाही

- समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प जमिन अधिग्रहणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात

- छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकांच्या कामात प्रगती नाही

- मुंबईत बीडीडी चाळ पुर्नविकासाचा प्रश्न अजुनही जैसे थेच

- धारावी पुर्नविकासाचा प्रश्न अजुनही कायम

- पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न जैसे थे

- शेतमालाला हमी भाव हा अजूनही कागदावरच

- ऊसाच्या एफआरपीचा प्रश्न फडणवीस सरकारच्या काळांतही कायम

- जिल्हा बॅकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये फरक नाही

- मुख्यमंत्र्यांच्याच शहरांत कायद्याचे तीन तेरा

- मराठवाडा पाणी वाटपाचा प्रश्न कायम

सरकारच्या या अपयशी बाजूवरून विरोधकांनी सरकारला वेळोवेळी चांगलेच धारेवर धरले आहे. सरकारपुढे नवे निर्णय घ्यायला फारसा कालावधीही राहिलेला नाही. तेव्हा यापुढे चार वर्षांत केलेली कामे हीच राज्य सरकारपुढे जमेची बाजू असणार आहे.