कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला अटक करणं पडलं महागात; पोलीस अधिकाऱ्याकडून 25 हजार वसूल करण्याचे आदेश

Bombay High Court : काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. सरकार अनुदान देत नसतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (dr babasaheb ambedkar), महात्मा जोतिबा फुले आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील या महापुरुषांनी लोकांकडे भीक मागून शाळा उभारल्या, असे वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात राज्यभरात आंदोलन सुरु करण्यात आले होते. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक (Ink Attack) करत त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध नोंदवला होता.

यावेळी एका कॉंग्रेस (Congress) पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर (Social Media) पोस्ट लिहिली होती. मात्र या पोस्टमुळे कॉंग्रेस कार्यकर्ते संदीप कुदळे (Sandeep Kudale) यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने संदीप कुदळे यांच्याविरोधात  दाखल करण्यात आलेले दोन गुन्हे (FIR) रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्याबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या आक्षेपार्ह विधानानंतर संदीप कुदळे यांनी केली होती सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून रोष व्यक्त केला होता. त्यानंतर कुदळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याने त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.  कुदळे यांनी आरोप केला की,  सूचना न देता आणि आयपीसीच्या कलम 153A अन्वये गुन्हा असूनही त्यांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खडपींठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी संदीप कुदळे यांच्याविरोधातील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले.

JUSTIn-Bombay High Court quashes 2 FIRs against Congress worker #SandeepKudale and imposes Rs25k costs to be recovered from the police officer for wrongful arrest.

He was arrested for his social media post following an ink throwing incident on Min #ChandrakantPatil in Dec 2022 pic.twitter.com/LKCPUqgx1H

— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2023

तसेच बेकायदेशीररित्या अटक केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या पगारातून 25 हजार रूपये वसूल करण्याचेही आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.