'उमद्या राज्यकर्त्यासारखे वागा, IFSC मुंबईतच स्थापन करा'
मुंबईतील IFSC गुजरातला नेले तर राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल
)
मुंबई: मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (IFSC) गुजरातला नेले तर त्याकडे महाराष्ट्राचे आर्थिक महत्त्व कमी करण्याची कृती म्हणून पाहिले जाईल. परिणामी देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. केंद्र सरकारने या सगळ्याचा सारासार विचार करून उमद्या राज्यकर्त्याप्रमाणे वागावे आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतच IFSC स्थापन करावी, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्राला दिला.
गुजरातमधील IFSC साठी बुलेट ट्रेनचा घाट, पृथ्वीराज चव्हाणांचा धक्कादायक खुलासा
मुंबईतील IFSC गुजरातला हलवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे सध्या महाराष्ट्रातील वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी रविवारी केंद्र सरकारला तपशीलवार पत्र लिहले आहे. या पत्रात शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, केंद्राला सर्व राज्यांकडून २६ लाख कोटीचा महसूल दिला जातो. यापैकी ५ लाख ९५ हजार कोटीचा महसूल एकट्या महाराष्ट्रातून जातो. याउलट गुजरातचा वाटा केवळ १ लाख ४० हजार कोटी इतकाच आहे. याशिवाय, जागतिक अर्थपुरवठ्याचा विचार करता मुंबई हे जगातील प्रमुख १० व्यापार केंद्रांपैकी एक आहे. या सगळ्याची तुलना केल्यास IFSC साठी गुणवत्तेच्याआधारे मुंबई अधिक योग्य ठिकाण ठरेल.
I hope my letter will be taken in a right spirit. And a true statesmanship is exhibited, considering to establish IFSC in a Financial Capital of India i.e. Mumbai.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020
तसेच मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास देशाचे केवळ आर्थिक नुकसानच होणार नाही. तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी होईल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला. त्यामुळे माझ्या या पत्राची सरकार चांगल्या अर्थाने दखल घेईल, अशी मला आशा आहे. तसेच केंद्र सरकार खऱ्या राज्यकर्त्याप्रमाणे वागून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतच IFSC स्थापन करेल, असा आशावादही पवारांनी पत्रात व्यक्त केला आहे.
Mumbai has been recognized as world’s top ten centers of commerce in terms of global financial flow generating 6.16 % of India’s GDP and accounting from 25 % of industrial output and 70 % of capital transactions to Indian economy.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020
It will also be perceived as a move to shift financial institutions and business houses away from Maharashtra and will create unnecessary political disturbances.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020