कर्जमाफीचा घोटाळा

केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी पाठोपाठ राज्य सरकारनंही आपली कर्जमाफी जाहीर केली होती.. आणि गंमत म्हणजे, केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी घोटाळ्यानंतर आता राज्य सरकारच्या कर्जमाफीतही घोटाळा समोर आलाय..

जयवंत पाटील | Updated: Mar 19, 2013, 09:42 AM IST

www24taas.com
केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी पाठोपाठ राज्य सरकारनंही आपली कर्जमाफी जाहीर केली होती.. आणि गंमत म्हणजे, केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी घोटाळ्यानंतर आता राज्य सरकारच्या कर्जमाफीतही घोटाळा समोर आलाय.. सामान्य शेतक-यांना फसवून त्यांच्याच नावावर कोट्यवधीची रक्कम लाटली गेलीय..राज्य शासन कर्जमाफी योजनेत नेमका कशा पद्धतीनं घोटाळा करण्यात आला त्यावर प्रकाशझोत टाकणारा हा विशेष वृत्तांत..
राज्य शासनानं जिल्हा बँक आणि सहकार विभागामार्फत प्रत्येक गावातील विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून कर्जमाफी योजना राबवली. जिल्हा बँक पातळीवर बँक निरीक्षक, सहकार विभागाचा लेखापरीक्षक तर सेवा संस्था पातळीवर सचिव आणि संचालक मंडळ...ही त्रिस्तरीय रचना घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी राहिलीय. विकास सेवा संस्थेतल्या सत्ताधा-यांनी सचिवाला हाताशी धरून अनेक अपात्र लाभार्थ्यांची नावे घुसडली. सरकारी लेखापरीक्षकानं खातरजमा न करता अपात्र लाभार्थ्यांची जशीच्या तशी नावे जिल्हा बँकेला कळवली. याठिकाणी बँक निरीक्षकानं कानाडोळा केल्यामुळं अपात्र लाभार्थींनी निधी लाटला. त्यानंतर राज्य सरकारनं जिल्हा बँकांना लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात पैसे दिले. जिल्हा बँकेनं ते पैसे विकास सेवा संस्थेनं पाठवलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले. यामध्ये पात्र लाभार्थीही होते आणि अपात्र लाभार्थीही....काही ठिकाणी अपात्र लाभार्थ्यांच्या नावानं जिल्हा बँकेच्या अधिका-यांना हाताशी धरून बोगस खाती उघडून सेवा संस्थेच्या सत्ताधारी मंडळींनी ही रक्कम लाटली. तर काही प्रकरणांमध्ये अपात्र लाभार्थींना काही रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर शेवटी ठरलेला वाटा भ्रष्ट साखळीला व्यवस्थित पोहोचता करण्यात आला.

राज्य शासन कर्जमाफी योजनेत घोटाळा करताना नियम अक्षरश: धाब्यावर बसवण्यात आले. 2005-06 साली कर्ज मर्यादा मंजूर नसतानाही काही सभासदांच्या नावे कागदोपत्री पीककर्ज दाखवण्यात आले. यासाठी जुने रेकॉर्ड बदलून नवे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. तसंच ऑडिट मेमोही बदलण्यात आले. नावावर क्षेत्र नसणा-यांना, कर्ज मर्यादा मंजुरी नसणा-यांना, अल्पवयीन मुलांना आणि परगावच्या व्यक्तींना कागदोपत्री लाभार्थी बनवून पैसे उचलण्यात आले. विकास सेवा संस्थांनी कर्जाचा व्यवहार रोखीने करायचा नाही. असा नियम असतानाही रोखीने आणि बिगर चेकने व्यवहार करण्यात आले.