पाहा, हे आहेत काळ्या धनाचे 'ते' १८ मालक!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
तीन वर्ष नकार देत देत सरते शेवटी केंद्र सरकारनं आज १८ लोकांची नावं सुप्रीम कोर्टासमोर सादर केलीत. या १८ जणांनी कथित रुपात जर्मनीच्या लिशटेन्सटाईनमध्ये एलएसटी बँकेत आपल्याकडचं काळधन जमा करून ठेवल्याचं म्हटलं गेलंय. या सर्वांच्या विरोधात आयकर विभागानं खटला दाखल केलाय.
केंद्र सरकारनं सादर केलेल्या या नावांमध्ये अंब्रुनोवा ट्रस्ट आणि मर्लिन मॅनेजमेंट एसए के मोहन मनोज धुपेलिया, अंबरीश मनोज धुपेलिया, भव्य मनोज धुपेलिया, मनोज धुपेलिया आणि रुपल धुपेलिया यांच्या नावांचा समावेश आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, आयकर विभागाकडे मनीषी ट्रस्टच्या चार सदस्यांविरुद्ध पुरावेदेखील प्राप्त केलंय. यामध्ये हसमुख ईश्वरलाल गांधी, चिंतन हसमुख गांधी, मधु हसमुख गांधी आणि स्व मीरव हसमुख गांधी यांच्या नावांचादेखील समावेश आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रुविषा ट्रस्टमधून चंद्रकांत ईश्वरलाल गांधी, राजेश चंद्रकांत गांधी, विरज चंद्रकांत गांधी आणि धनलक्ष्मी चंद्रकांत गांधी यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईही सुरू करण्यात आलीय.
या यादीमध्ये डेन्सी स्टिफटंग आणि ड्रायड सैटिफटंफ ट्रस्टच्या अरुणकुमार रमणीकलाल मेहता आणि हर्षद रमणीकलाल मेहता यांच्या नावांचाही समावेश आहे. वेबस्टर फाऊन्डेशनच्या के एम मैम्मन, उर्वशी फाऊन्डेशनच्या अरुण कोछड आणि राज फाऊन्डेशनच्या अशोक जयपुरिया यांच्या नावांचाही यात समावेश आहे. केंद्र सरकारनं सीलबंद पाकिटात त्या व्यक्तींच्या नावाचादेखील उल्लेख केलाय ज्यांच्याविरोधात आठ प्रकरणांत कर चोरीचा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही.
सरकारनं न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई आणि न्यायमूर्ति मदन बी लोकून यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाला विनंती केलीय की या नावांना सार्वजनिक केलं जाऊ नये. दस्तावेजांची पडताळणी करून आणि त्यावर चर्चा केल्यानंतर १ मे रोजी या प्रकरणांबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल असं न्यायालयानं म्हटलंय.