उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण हटवा - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय, देशहितासाछी उच्च शिक्षण संस्थांमधील, प्रत्येक प्रकारचं आरक्षण हटवण्यात आलं पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाने या गोष्टीवर दु:ख व्यक्त केलं की, ६८ वर्षानंतरही देशातील विशेषाधिकारात बदल झालेले नाहीत. कोर्टाने यासाठी केंद्र सरकारला निष्पक्ष राहून निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

जस्टिस दीपक मिश्रा आणि पीसी पंत यांच्या पीठने मंगळवारी एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना, केंद्र आणि राज्य सरकारांना काही सुपर-स्पेशालिटी कोर्समध्ये मेरिटच्या आधारावरच दाखला देण्यासाठी अनेक वेळा मागणी करूनही तसं होऊ शकलं नाही. बेंच म्हणणं आहे की, कोर्समध्ये सहसा योग्यतेसाठी आरक्षण जड होतं.

१९८८ साली सुप्रीम कोर्टानं दोन प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निवाड्याचा हवाला खंडपीठानं दिलाय आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमधल्या सुपर स्पेशालिटी मेडिकल कोर्सेसमधल्या पात्रता निकषांना आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली आहे. यावर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं केंद्र आणि राज्यांना आरक्षण रद्द करण्याबाबत आवाहन केलं आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.