भंडाऱ्यात वाघांच्या अस्तित्वावरच घातला जातोय घाला!

आशिया खंडातील सर्वात मोठा वाघ समजल्या जाणाऱ्या 'जय' या वाघाचे काय झाले? हा मुद्दा ताजा असतानाच वन मंत्रालयाने एक कठोर निर्णय घेतलाय. भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल २१ हजार हेक्टर वनक्षेत्र महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाला हस्तांतरित होणार आहे. तिथं मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार आहे. या निर्णयाला विरोध होतोय.

Updated: Nov 30, 2016, 08:14 PM IST
भंडाऱ्यात वाघांच्या अस्तित्वावरच घातला जातोय घाला! title=

माधव चंदनकर, भंडारा : आशिया खंडातील सर्वात मोठा वाघ समजल्या जाणाऱ्या 'जय' या वाघाचे काय झाले? हा मुद्दा ताजा असतानाच वन मंत्रालयाने एक कठोर निर्णय घेतलाय. भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल २१ हजार हेक्टर वनक्षेत्र महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाला हस्तांतरित होणार आहे. तिथं मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार आहे. या निर्णयाला विरोध होतोय.

वाघांचे भ्रमणमार्गच नष्ट होणार

भंडारा जिल्ह्यात आजमितीस ८२,४७९,४७ हेक्टर राखीव जंगल क्षेत्र आहे. यामध्ये पवनी, तुमसर, भंडारा, अड्याळ या भागात मोठ्या प्रमाणावर वन परिक्षेत्र आहे. या ठिकाणी वन्यजीवाचा मोठ्या प्रमाणात अधिवास आहे. शिवाय यापैंकी जिल्ह्यातील उत्तर भाग असलेल्या वनपरिसर हा नवेगाव नागझिरा ,पेंच प्रकल्प तसेच कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाला जोडण्याचे काम करतो. हे वन क्षेत्र वाघाचे भ्रमणमार्ग आहेत. मात्र जिल्ह्यातील व्याघ्र भ्रमंतीचे हेच मार्ग आता नष्ट करण्याचा मार्गावर आहे.

जिल्ह्यातील तब्बल २१ हजार हेक्टर वनक्षेत्र हे महाराष्ट वनविकास महामंडळाचा हस्तांतरित करण्याचा शासनाचा आदेश भंडारा वन विभाग भंडाराला आलाय. महाराष्ट वनविकास महामंडळतर्फे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून या ठिकाणी पुर्नलागवड या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. तर वन विभागाने या आधीसुद्धा २०१४ मध्ये याबाबत आदेश काढला होता.

सामाजिक संस्थांचा विरोध

मात्र, ग्रामस्थांनी तसेच पर्यावरणवादी संस्थांनी कडाडून विरोध केला होता. भंडारा जिल्ह्यात या राखीव जंगलाला लागून लहानमोठी सुमारे ३०० गावे आहेत. शिवाय या ७ ते ८ हजार गावकऱ्यांची उपजीविका सुद्धा या जंगलावर अवलंबून आहे. या निर्णयामुळे त्यांचा देखील रोजगार मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात येणार आहे.  मानवी वस्तीसह वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वावर सुद्धा आता गदा येणार आहे.

जंगल तोड रोखण्यासाठी शासनाने विविध योजना अंमलात आणल्यात. यामध्ये जंगलव्याप्त गावात गॅस कनेक्शन, दुधाळ पशुपालन, जलसंधारण अशा योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे जंगल तोड झाल्यामुळे या योजनादेखील जिल्ह्यात संपुष्टात येणार आहेत. हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.