बहूमत तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध, पण लोकशाहीला तिलांजली - घटनातज्ज्ञ

मुंबई: भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं आज आवाजी मतदानानं विश्वासदर्शक ठराव पास केला आणि सरकार आणखी सहा महिन्यांसाठी तरलंय. पण मतदान न घेता आवाजी मतदानानं विश्वासदर्शक मंजूर करणं हे घटनाबाह्य असल्याची टीका होतेय, यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिलीय.

 घटनातज्ज्ञांच्या मते आज सभापतींची निवड होती, ती बिनविरोध झाली. एकदा सभापतींची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांच्याहाती सर्व कारवाई असते. घटनेनुसार त्यांच्या निर्णयाच्या मग न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकत नाही. सभापती निवडीनंतर त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याची निवड झाली नाही. कार्यक्रमात बदल करून पहिले विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला. हे कायद्याच्या दृष्टीनं योग्य आहे. 

आता यावर फक्त राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. पण राज्यपाल हे भाजपचेच आहेत, त्यामुळं शिवसेना-काँग्रेसनेते त्यांना कितपत निर्णय घ्यायला भाग पाडू शकतात, ते बघावं लागेल. 

या घटनेला कोर्टात आवाहान देता येवू शकत नाही, हा संपूर्णपणे विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आहे. विरोधी पक्षनेता निवडून भाजपनं उत्तम चाल खेळली नाही. आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यानंतर कधीही ते अधिवेशन घेऊ शकतात. घटनेत अधिवेशन वर्षातून कमीतकमी दोन वेळा घेणं बंधनकारक आहे. पण ते कधी आणि कितीवेळा घ्यायचं ते सरकारवर अवलंबून आहे.

जर मतदान झालं असतं तर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तटस्थ राहिली असती तरीही भाजपनं विश्वासदर्शक ठराव जिंकला असता. पण तेव्हा भाजप आणि राष्ट्रवादीचं साटंलोटं जगासमोर आलं असतं, ते या आवाजी मतदानामुळं लपून राहिलंय. 

पाहा महत्त्वाचे मुद्दे - 

1. कार्यक्रम पत्रिकेत आगोदर विश्वासदर्शक ठराव दिला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता निवड हा कार्यक्रम लावला. 
2. विरोधी पक्षनेत्याची निवड आधी होणं गरजेचं होतं. पण तसं बंधन नाही.
3. सभापती / अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. 
4. लोकशाही मार्गाचे संकेत पाळले नाही
5. सभापती / अध्यक्ष निवडीनंतर न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाही
6. राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. 
7. पुन्हा एकदा मतदान घेण्याच्या सूचना करू शकतात. 
8. कलम 23 हे घटनेचं कलम नाही. विधिमंडळ कामकाजाचा नियम आहे. 
9. कलम 23 नुसार कामकाज करावे हे सभापती / अध्यक्ष यांना बंधनकारक नाही. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.