पंकूताईंच्या चिक्कीला क्लीन चीट, सरकारचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : गाझियाबाद येथील राष्ट्रीय प्रयोग शाळेच्या रिपोर्टनुसार शासकीय चिक्की खाण्या योग्य आहे असं आज राज्य सरकार तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलय. त्यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.  आणि पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आलीये.

चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी निकाल लागेपर्यंत संबंधितांना उरलेले पैसे देऊ नका असे आदेश गेल्या सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्याचबरोबर चिक्कीचे कंत्राट देताना संबंधित सुर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेला कंपनीची उत्पादन आणि गुणवत्तेची माहिती लक्षात घेतली होती का? यासंदर्भात चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश आज उच्च न्यायालयाने दिले होते.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलेपमेंट स्कीम (आयसीडीएस)अंतर्गत अहमदनगर, जळगांव, अमरावती आणि नंदूरबार या  चार जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना वितरित केलेली चिक्की खाण्यास योग्य नसल्याचा आरोप करत चिक्कीचे उत्पादन आणि वितरण तात्काळ थांबवावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता संदीप अहिर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.

प्रयोग शाळेत तपासणी केल्यानंतर अहमदनगर येथिल चिक्की जास्त जळाली असून त्यात वाळू मिसळल्याचे, जळगांव मधिल चिक्कीत धातूंचे तुकडे, नंदूरबार मधिल चिक्कीत बुरशी आणि अमरावतीच्या चिक्की मध्ये तेलकट द्रव असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे आयसीडीएसच्या आयुक्त विनीता वैद-सिंघलयांनी  प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते.

कंत्राट देताना ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली नसल्याचे दिसत असल्याचे निरिक्षण देखिल न्यायालयाने आदेश देताना नोंदविले होते. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिलेली माहिती ही फक्त आरटीआय द्वारे मिळवलेली माहिती आहे त्यामुळे ही माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे आदेशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.