राहुल गांधींना ही उपरती की मोदींची भीती?

पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींशी टक्कर सोपी नाही, याची प्रकर्षानं जाणीव झाल्यानं राहुल गांधींनी भ्रष्टाचाराविरोधातला आपला सूर अधिक आक्रमक केलाय. मुंबईतल्या वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी राहुल गांधी यांनी घेतलेली भूमिका त्याचच द्योतक मानलं जातंय.

Aparna Deshpande Aparna Deshpande | Updated: Dec 28, 2013, 07:47 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींशी टक्कर सोपी नाही, याची प्रकर्षानं जाणीव झाल्यानं राहुल गांधींनी भ्रष्टाचाराविरोधातला आपला सूर अधिक आक्रमक केलाय. मुंबईतल्या वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी राहुल गांधी यांनी घेतलेली भूमिका त्याचच द्योतक मानलं जातंय.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा रुद्रावतार... जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येतेय, भ्रष्टाचाराविरोधातली त्यांची आक्रमकता वाढतेय... लोकसभा निवडणूकीपूर्वी झालेल्या चार राज्यांतील निवडणुकीत दारुण पराभव स्विकारावा लागल्यानं पक्षात निराशा आहे... वाढलेली महागाई, कोट्यवधींचे घोटाळे यानं सरकारची प्रतिमा डागाळलेली असताना रालोआचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची देशात वाढती लोकप्रियता हेही प्रमुख आव्हान काँग्रेसपुढे आहे. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी राहुल गांधी कंबर कसली असून वादग्रस्त आदर्श सोसायटी प्रकरणातली त्यांची भूमिका त्याचाच भाग मानली जातेय... विरोधकांनी त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं असलं तरी प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबत त्यांनी साशंकता व्यक्त केलीय...

रालोआनं आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केलाय. मात्र काँग्रेसमध्ये अद्याप यावर खल सुरु आहे. या पदासाठी राहुल गांधी यांच्या नावाची जोरदार चर्चा असली तरी त्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक होतेय. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी योग्यवेळी आदर्श बॉम्ब टाकून महत्त्वाचे संकेत दिलेत...

आदर्शचा बॉम्ब तर फुटलाय, आता त्याची तीव्रता तपासली जातेय... झटपट शिक्षा द्यायची झाल्यास याप्रकरणात अडकलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आगामी निवडणुकीत उमेदवारी नाकारणं, जबाबदार अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणं आणि बेनामी-अपात्र फ्लॅटधारकांची इकनॉमिक ऑफेन्स विंगसारख्या संस्थेकडून चौकशी करणं, अशी पावलं उचलली जाऊ शकतात.
निवडणुकीपूर्वी एक ठोस कारवाई करण्यापर्यंत हायकमांड हे प्रकरण नेऊ इच्छितात असा संदेश सर्वत्र जाऊ शकतो, जो पक्षाला फायद्याचा ठरु शकतो. नाहीतर, आणखी एक चौकशी आयोग नेमून भ्रष्टाचाराविरोधातलं गांभीर्य दाखवताना निवडणुकीच्या वातावरणात तुर्तास आरोपींच्या बचावाचाच सोयीचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो. आता उत्सुकता असेल या दोन्ही पैकी स्वीकारल्या जाणाऱ्या योग्य पर्यायाची...

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.