अगर आप भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में ई- व्हीकल पर लगने वाला टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है.
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5 "1 अगस्त से इन कारों की कीमतों में होगी भारी कमी, GST काउंसिल का बड़ा फैसला")
नई दिल्ली : अगर आप भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में ई- व्हीकल पर लगने वाला जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. इस फैसले बाद आप यदि ई कार खरीदते हैं तो 10 लाख रुपये की कार पर आपको करीब 70 हजार रुपये का फायदा होगा. दरअसल केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल के बढ़ते रेट और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है. इसी के मद्देनजर टैक्स कम करने का फैसला किया गया. यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा.
इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी घटाया
जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई 36वीं मीटिंग के बाद बयान जारी कर कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान दूसरी बैठक थी. इससे पहले 21 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक में ई-व्हीकल पर जीएसटी कटौती का मुद्दा फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था. इस कमेटी की तरफ से टैक्स घटाने के मुद्दे पर सहमति दी थी.
टोल टैक्स और पार्किंग भी होगी फ्री!
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पार्किंग फ्री और टोल टैक्स नहीं लेने की रुपरेखा पर काम कर रही है. 5 जुलाई को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री ने ई-व्हीकल लेने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया था. इससे पहले 21 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक में ई-व्हीकल पर जीएसटी कटौती का मुद्दा रेट फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था. इस कमेटी की तरफ से टैक्स घटाने के मुद्दे पर सहमति दी जा चुकी है.
राज्यों से भी कहा गया है कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पार्किंग के अलावा मॉल, शॉपिंग कॉपलेक्स, दफ्तर, रिहायशी कॉलोनियों में 10 प्रतिशत पार्किंग आरक्षित रखनी होगी. इन वाहनों के लिए टोल टैक्स भी पूरी तरह मुफ्त रखा जाएगा. सूत्रों के अनुसार परिषद की 36वीं बैठक में सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणालियों एवं विंड टर्बाइन परियोजनाओं पर जीएसटी लगाए जाने के बाबत उनमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के विषय में भी फैसला किया जाएगा.
