Electric Highway: इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की झंझट ही खत्म! गडकरी के इस खुलासे से लोगों के बचेंगे हजारों रुपये

Electric Highway In India: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रही है.

Nitin Gadkari On Electric Highway: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए योजना बनाई जा रही है. हाइड्रॉलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात कही है. उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक राजमार्ग की योजना बना रही है. हालांकि, उन्होंने योजना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा कि ‘‘आप ट्रॉलीबस की तरह ट्रॉलीट्रक भी चला सकते हैं.’’ ट्रॉलीबस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवरहेड तारों से होने वाली बिजली आपूर्ति से चलती है. अगर ऐसा इंफ्रा तैयार हो जाता है, तो लोग आराम से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं और अभी जो वह पेट्रोल पर पैसा खर्च करते हैं, उसे बचा सकते हैं.

कैसा होता है इलेक्ट्रिक हाईवे?

इलेक्ट्रिक हाईवे आमतौर पर ऐसा हाईवे होता है, जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है. यह बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों से वाहन तक पहुंचाई जाती है. यह हाईवे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत काम के होते हैं. इनपर सफर करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की दिक्कत नहीं होती है. उन्हें सफर के दौरान ही आराम से चार्ज किया जा सकता है क्योंकि यहां सकड़ के ऊपर लगे तारों से बिजली की लगातार आपूर्ति होती रहती है. इससे भी आसान शब्दों में समझना है तो बता दें कि यह कुछ ऐसा होगा जैसे इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन के ऊपर तार होते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रेन में उनसे बिजली जाती रहती है. ऐसा ही कुछ आपको इलेक्ट्रिक हाईवे पर देखने को मिलेगा.

कार्यक्रम में गडकरी ने और क्या कहा?

कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को चार लेन वाली सड़कों से जोड़ने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सुरंगों का भी निर्माण कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी सेवाओं को डिजिटल करने की जरूरत है.