ईपीएफओ ने पिछले दो वित्त वर्ष में जोड़े 1.39 करोड़ अंशधारक

नई दिल्लीः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले दो वित्त वर्ष में 1.39 करोड़ नये अंशधारक जोड़े हैं. श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि, ‘‘हाल में प्रकाशित ईपीएफओ से जुड़े वाले अंशधारकों का आंकड़ा बताता है कि जब से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सितंबर 2017 से पेरोल आंकड़ा ले रहा है, अंशधारकों की संख्या में वृद्धि हो रही है. इस रिपोर्ट में 2018-19 और 2019-20 के लिये एकीकृत सालाना आंकड़े दिये गये हैं.

1. दो वित्त वर्ष में 1.39 करोड़ नये अंशधारक जोड़े हैं
2. ईपीएफओ से निकलने वालों की तुलना में जुड़ाने वालों की संख्या ज्यादा थी.
3. 2019-20 में ईपीएफ पर 8.5 फीसदी कर मुक्त ब्याज मिला

दो साल में इतने बढ़े अंशधारक
वर्ष 2019-20 में ईपीएफओ के अंशधारकों में शुद्ध वृद्धि 78.58 लाख और इससे पिछले वित्त 2018-19 के दौरान 61.12 लाख रही है. यह इस बात को दर्शाता है कि ईपीएफओ से निकलने वालों की तुलना में जुड़ाने वालों की संख्या ज्यादा थी.

ईपीएफओ में मिला है 8.5 फीसदी ब्याज
मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में ईपीएफ पर 8.5 फीसदी कर मुक्त ब्याज मिला जो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और मियादी जमाओं की तुलना में अधिक है. इससे 2019-20 में ईपीएफओ से निकलने वाले अंशधारकों की संख्या पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 10 फीसदी कम रही है. 
नौकरी बदलने पर ईपीएफ खाता का बिना किसी समस्या के स्वत: स्थानांतरण से भी कई मामलों में सदस्यता बनाये रखने में मदद मिली है.

26 से 35 वर्ष वाले अंशधारकों की संख्या ज्यादा 
2019-20 में उम्रवार विश्लेषण देखा जाए तो 26 से 28, 29 से 35 और 35 से ऊपर आयु वर्ग के मामले में शुद्ध रूप से पंजीकरण में पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी का इजाफा हुआ है. ऑनलाइन सेवा डिलीवरी में सुधार से लोग अब ईपीएफओ की सेवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

आंकड़े के अनुसार 2019-20 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कुल पंजीकरण में महिला कामगारों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 22 फीसदी रही. यह बताता है कि संगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है.
 2018-19 और 2019-20 के दौरान 1.13 लाख नये प्रतिष्ठनों ने पहली बार ईपीएफ प्रावधानों का अनुपालन शुरू किया.

शुद्ध रूप से नये पंजीकरण के मामले में उद्योग के आधार पर देखा जाए तो अस्पताल और वित्तीय प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसके अलावा कारोबार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, परिधान और साफ-सफाई से जुड़े प्रतिष्ठान में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.