Minimum Pension: कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से यूपीएस पर मंजूरी दिये जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के संगठन ने 7500 रुपये मिनिमम पेंशन करने की मांग ने तेजी पकड़ ली है. इसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की.
Trending Photos
nirmala sitharaman on minimum pension: केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशनर्स का संगठन पिछले काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है. इसी मांग के सिलसिले में संगठन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) से मुलाकात की है.
सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील
वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये महीने करने की मांग की गई. समिति के अनुसार, सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग को पूरा करने का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी. ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) में करीब 78 लाख रिटायर पेंशनर्स और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं. समिति ने बयान में कहा, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है.
1450 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये की जाए पेंशन
समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी महीने ईपीएस-95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. ईपीएस-95 एनएसी (EPS-95 NAC) सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की जगह 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
36 लाख पेंशनर्स को मिल रहे 1000 रुपये से भी कम
समिति की यह भी मांग है कि ईपीएस मेंबर और उनके लाइफ पार्टनर को मेडिकल सुविधा भी दी जाए. ईपीएस-95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशनर्स पिछले आठ साल से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है. निकाय की तरफ से पिछले दिनों यह भी बताया गया था कि 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है. राउत का कहना है कि नियमित पेंशन कोष में लॉन्गटर्म योगदान देने के बावजूद पेंशनर्स को बहुत कम पेंशन मिलती है. (इनपुट भाषा से भी)