7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा! सरकार दे रही 10,000 रुपये एडवांस, ऐसे उठाएं फायदा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को होली पर केंद्र सरकार की तरफ से शानदार तोहफा मिल सकता है. सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) के तहत 10 हजार रुपये दे सकती है. यह तोहफा उन्हें 31 मार्च 2022 तक के लिए मिल सकता है.

नई दिल्ली: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. इस बार की होली में कर्मचारी दिल खोल के खर्च कर सकेंगे. सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) के तहत कर्मचारियों को 10 हजार रुपये दे सकती है. इसके तहत कर्मचारी सरकार से बिना किसी ब्याज के 10 हजार रुपये एडवांस ले सकते हैं.

1. केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एडवांस
2. प्री लोडेड होगा यह एडवांस
3. 4000-5000 करोड़ रुपये का हो सकता है आंवटन

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एडवांस

दरअसल, केंद्र सरकार के एडवांस स्कीम के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये देने का प्रावधान कर सकती है. मतलब केंद्र के कर्मचारी होली के त्योहार पर 10,000 रुपये का एडवांस ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होता है. पिछले साल भी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका ऐलान किया था.

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प्री लोडेड होगा यह एडवांस

गौरतलब है कि त्योहार के लिए दिया जा रहा यह एडवांस प्री लोडेड (Pre Loaded) होगा. इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में यह पैसा पहले से ही मौजूद होगा. कर्मचारियों को इसे सिर्फ खर्च करना होगा. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को दिया जा रहा 10,000 रुपये के इस एडवांस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा. साथ ही इस पैसे की वापसी भी 10 किस्तों में होगी. यानी बस 1 हजार रुपये की मासिक किस्त पर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 10 हजार रुपये ले सकता है.

4000-5000 करोड़ रुपये का हो सकता है आंवटन

इस खास फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत लगभग 4000-5000 करोड़ रुपये के आंवटन का ऐलान हो सकता है. इतना ही नहीं, राज्य सरकारें भी इस स्कीम को लागू करती हैं. और अगर ऐसा होता है तब  करीब 8,000-10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सूत्रों की मानें तो एडवांस स्कीम के बैंक चार्ज को भी सरकार उठाएगी. यानी कर्मचारी इस एडवांस को भी डिजिटल तरीके से ही खर्च कर सकेंगे.

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ट्रैवेल अलाउंस क्लेम एक्‍सटेंड

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Leave Travel Allowance (LTA) को भी दो साल के लिए एक्‍सटेंड कर दिया था. इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA) का इस्तेमाल मार्च 2022 तक कर सकेंगे. आपको बता दें कि कर्मचारियों को हर 3 साल के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है. इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं.