Gautam Adani Nt Worth: पिछले कुछ दिनों से अडानी की कंपनियों के शेयर में रिकवरी का माहौल चल रहा है. पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप को कई बेहतर खबरें मिली हैं. अब भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफैरल ने कहा कि अडानी ग्रुप उनके देश में सफल कारोबार का संचालन करता है और वह सबसे बड़ा भारतीय निवेशक बना हुआ है.
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5 "Adani Group के लिए होली से पहले आई बड़ी खुशखबरी, निवेशकों को होगा और फायदा!")
Adani Hindenburg Saga: हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Research Report) सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयर में गिरावट आने से गौतम अडानी की संपत्ति में संपत्ति तेजी से नीचे आई थी. इसका असर यह हुआ कि अडानी अरबपतियों की लिस्ट में गिरकर 37वें नंबर पर पहुंच गए. लेकिन पिछले कुछ दिनों से अडानी की कंपनियों के शेयर में रिकवरी का माहौल चल रहा है. पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप को कई बेहतर खबरें मिली हैं. अब भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफैरल ने कहा कि अडानी ग्रुप उनके देश में सफल कारोबार का संचालन करता है और वह सबसे बड़ा भारतीय निवेशक बना हुआ है.
कारोबार बंद करने की कोई रिपोर्ट नहीं
ओफैरल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से बने हालात पर भारतीय रेग्युलेटरी को गौर करना है. ग्रुप की तरफ से अपना ऑस्ट्रेलियाई कारोबार बंद करने की कोई रिपोर्ट नहीं है. ओफैरल ने अडानी ग्रुप के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, 'गौतम अडानी के ऑस्ट्रेलिया में किए गए निवेश पूरी तरह सक्रिय हालत में हैं और स्वच्छ ऊर्जा एवं कोयला जैसे संसाधन मुहैया करा रहे हैं. मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी कि ऑस्ट्रेलिया में उनका परिचालन ठप हो गया है. वह अब भी ऑस्ट्रेलिया में भारत से निवेश करने वाले महत्वपूर्ण निवेशक हैं.'
अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निवेशक
गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में एक बंदरगाह टर्मिनल के अलावा कोयला खदानों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी परिचालन करता है. ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा कि अडानी ग्रुप संभवतः ऑस्ट्रेलिया में भारत का सबसे बड़ा निवेशक है. उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में उनके सफल कारोबार हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां आर्थिक सहयोग समझौते हैं, लोग खुद ही अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश करने या कंपनियां खरीदने का फैसला करते हैं. इन मामलों में सरकार नहीं शामिल होती है.
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