यहां किसानों को 6 हजार नहीं मिलेंगे पूरे 10 हजार, पट्टे पर जमीन वालों को भी होगा फायदा

अमरावती : विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए रियायतों का ऐलान किया. प्रदेश सरकार ने केंद्र की एक योजना के साथ एकीकरण किया है जिसके तहत अब किसानों को दो किस्तों में सालाना 10 हजार रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'अन्नदाता सुखीभव:' योजना को मंजूरी दी. इसके तहत राज्य सरकार किसानों को वार्षिक तौर पर चार हजार रुपये देगी. इसके अतिरिक्त किसानों को छह हजार रुपये सालाना मिलेंगे जिसकी घोषणा केंद्र ने अंतरिम बजट में की थी.

योजना पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई
राज्य सरकार ने योजना पर कोई बंदिश नहीं लगाई है और यह सभी के लिए खुली है. यानी इसके दायरे में वे किसान भी आएंगे जिनके पास केंद्र द्वारा निर्धारित पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है. कृषि मंत्री सोमीर रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि योजना का लाभ पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले कृषकों को भी देने के लिए दिशा-निर्देशों पर काम किया जा रहा है.

पांच-पांच हजार के चेक वितरित करने का निर्णय
खरीफ का मौसम जून में शुरू होगा, हालांकि राज्य सरकार ने फरवरी अंत तक किसानों को पांच-पांच हजार रुपये के चेक वितरित करने का निर्णय किया है, क्योंकि आम चुनाव सिर्फ तीन महीने दूर हैं. इस बीच, राज्य मंत्रिमंडल ने स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्यों को निशुल्क स्मार्ट फोन बांटने की घोषणा की है. राज्य में 95 लाख से ज्यादा एसएचजी सदस्य हैं.

अब किसानों को दो हजार नहीं चार हजार मिलेंगे
दूसरी तरफ कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें किसानों को एकमुश्त चार हजार रुपये दिए जाए. दरअसल केंद्र की तरफ से लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को दो किस्तों का भुगतान करने की तैयारी चल रही है. इससे किसानों के खाते में सीधे 4,000 रुपये आएगा.

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी. अंतरिम-बजट में, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम-किसान प्रत्यक्ष आय सहायता योजना की घोषणा की. जिसके तहत करीब 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई योजना की शुरुआत नियम के अनुसार दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान इसके हकदार होंगे.

(इनपुट एजेंसी से)