केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया इनवाइट क‍िया
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केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया इनवाइट क‍िया

Indian Growth Strategy: केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारी सरकार की सफलता इस तथ्य में झलकती है कि अच्छी इकोनॉमी अच्छी राजनीति भी बना सकती है. जबकि कई लोकतांत्रिक देशों को उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया इनवाइट क‍िया

German companies investment in India: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि यह एक व‍िश्‍वसनीय साझेदार है. यह राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है. एक समाचार चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत लगातार छह से आठ प्रतिशत की ग्रोथ रेट से वृद्धि कर रहा है और आने वाले कई सालों तक इस गति को जारी रखने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, अपनी सप्‍लाई चेन में भारत को शामिल करने पर विचार करें. भारत में करीब-करीब हर क्षेत्र में 1,800 से ज्‍यादा ग्‍लोबल कम्‍पीटेंस सेंटर हैं.

अच्छी इकोनॉमी अच्छी राजनीति भी बना सकती है

उन्‍होंने कहा, हम आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) में व‍िश्‍व-प्रसिद्ध क्षमताओं के साथ प्रतिभाओं का एक विशाल पूल प्रदान करते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार की सफलता इस तथ्य में झलकती है कि अच्छी इकोनॉमी अच्छी राजनीति भी बना सकती है. जबकि कई लोकतांत्रिक देशों को उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है, भारत एक भरोसेमंद भागीदार बना हुआ है, जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, दोनों प्रदान करता है.

भारत का लेजर बहुत अच्छा, लोन GDP का 57 प्रतिशत
वैष्णव ने कहा कि भारत का लेजर बहुत अच्छा है, लोन जीडीपी का 57 प्रतिशत है, जो अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए लोन के लेवल से काफी कम है. उन्होंने कहा, 'यह सफलता कोई संयोग नहीं है. यह एक साफ, सुविचारित रणनीति और सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन का परिणाम है.' मंत्री ने कहा कि भारत की वृद्धि रणनीति भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश के चार स्तंभों- बड़ी संख्या में समावेशी वृद्धि कार्यक्रम; विनिर्माण और नवाचार पर ध्यान और कानूनी और अनुपालन संरचनाओं का सरलीकरण पर आधारित है.

वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण में विश्वास करती है और उसने 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है और 40,000 अनावश्यक अनुपालन आवश्यकताओं को हटा दिया है.

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