7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी (Ccentral government employees) और पेंशनर्स (Pensioners) अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी बढ़ सकेगी.
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नई दिल्ली: 7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी (Ccentral government employees) और पेंशनर्स (Pensioners) अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी बढ़ सकेगी. कुछ हफ्ते ये पहले ये ऐलान हुआ था कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की योजना बना रही है, जिसका ऐलान होली के पहले कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया.
केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की तीन किस्तें और पेंशनर्स के DR का इंतजार लंबा होता जा रहा है. कर्मचारियों के 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का DA और DR कोरोना महामारी के चलते रोक दिया गया था. अगर मोदी सरकार DA यानी महंगाई भत्ते को 4 परसेंट बढ़ाने का फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 परसेंट हो जाएगा. फिलहाल उन्हें 17 परसेंट DA मिलता है.
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केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगर 4 परसेंट बढ़ता है तो उनकी सैलरी में अच्छा इजाफा हो जाएगा. सूत्रों का कहना है कि DA में बढ़ोतरी जनवरी से जून 2021 के बीच होगी, इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर की मोटी रकम भी आएगी.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर DA, HRA, यात्रा भत्ता (Travel Allowance- TA), मेडिकल अलाउंस पर पड़ेगा.
केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिनों पहले यह बयान दिया था कि सरकार जुलाई महीने में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें जारी कर सकती है. उन्होंने कहा था कि सरकार 1 जुलाई, 2021 को जारी की जाने वाली महंगाई भत्ते की किस्त के साथ बीते साल की दो बकाया किस्तें भी जारी कर दी जाएगी. सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. राज्य वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि यह तीनों किस्तें सातवें वेतन आयोग के तहत नई दरों पर जारी की जाएगी.
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केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले सरकारी पेंशनधारकों के लिए फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी. केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा में लगभग ढाई गुना तक की बढ़ोत्तरी की है. अभी तक फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 45,000 रुपये प्रति माह थी. अब इसे बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.
DA की बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का प्रॉविडेंट फंड (PF) भी बढ़ेगा. ध्यान देने वाली है कि केंद्रीय कर्मचारियों का PF योगदान का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी प्लस DA के फॉर्मूले से हो गए.
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