काम की खबर! बंद हो गई सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी सुविधा, देख लें वरना होगी चूक

8 नवंबर यानी कल से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी सुविधा समाप्त हो गई है. अब कर्मचारियों को दफ्तर में बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य हो गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है.

नई दिल्ली: Covid Guidelines: सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है. कोविड महामारी के दौरान लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही सभी सहूलियतों को अब खत्म कर दिया गया है. ये सभी रियायतें 8 नवंबर 2021 से खत्म हो गई हैं. यानी अब पहले की तरह सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी. उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक्स सिस्टम (Biometric Attendance) कल यानी सोमवार से फिर से लागू कर दिया गया है.

1. कल से बंद हो गई सरकारी कर्मचारियों की सुविधा
2. अब दफ्तर में पूरे समय देनी होगी उपस्थिति 
3. सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किए आदेश 

सरकार ने जारी किए आदेश 

बायोमेट्रिक्स सिस्टम (Biometric Attendance) को लेकर सभी केंद्रीय कार्यालयों में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. भारत सरकार में डिप्‍टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के अनुसार, 'कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्‍या में कर्मचारियों को बुलाने और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्‍म कर दी गई थीं. अब 8 नवंबर से हर कर्मचारी को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी.'

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जानिए क्या है सरकारी आदेश में?

• केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है.
• सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
• सभी कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
• कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करते समय आपस में छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी.
• सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को कवर रखना जरूरी होगा.
• बायोमेट्रिक मशीन के टचपैड को बार-बार साफ करने के लिए नामित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए.
• ये कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आने वाले कर्मचारियों को कोविड गाइडलाइन बताया करेंगे.
• बॉयोमीट्रिक मशीन को खुले वातावरण में रखा जाना चाहिए.
• यदि मशीन अंदर है तो पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए.

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई खुशखबरी

केंद्रीय कैबिनेट (union cabinet) की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने के साथ जुलाई का बोनस भी दिया गया है. जुलाई से दिसंबर तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में डीए बढ़कर 31 फीसदी हो गया है. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा.