Dearness Allowance Hike Updates: सावन के महीने में लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुश होने वाली खबर सामने आई है. सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में भारी बढ़ोतरी कर दी है.
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7 "DA Hike News: लाखों सरकारी कर्मियों-पेंशनर्स को सरकार ने दी बड़ी सौगात, मिलेगा 6 महीनों का बढ़ा हुआ DA; खाते में आएगी मोटी रकम")
Rajasthan DA Hike: अपना बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने का पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. उन्हें यह बढ़ा हुआ भत्ता जनवरी 2023 से मिलेगा. रिपोर्ट के मुताबिक सीएम गहलोत ने 5वें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत काम कर रहे सरकारी कर्मियों के लिए इस आदेश को मंजूरी दी.
DA बढ़कर 412 प्रतिशत हुआ
सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक राजस्थान गवर्नमेंट (Rajasthan DA Hike) के इस फैसले से राज्य में पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 396 प्रतिशत से बढ़कर 412 प्रतिशत हो जाएगी. जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का बकाया डीए पेंशनभोगियों को कैश मिलेगा, जबकि ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में इसे जमा किया जाएगा. सरकार ने दावा किया कि इस फैसले से राज्य के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा.
9 महीने बाद हुआ सैलरी रिवीजन
बताते चलें कि राजस्थान सरकार (Rajasthan DA Hike) ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों का रिवीजन किया था. उस समय डीए 381 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 396 कर दिया गया था. इसके बाद अब इसे बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका मोटा फायदा प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलना तय माना जा रहा है.
इस प्रदेश से भी आई बड़ी खुशखबरी
राजस्थान सरकार (Rajasthan DA Hike) के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मियों के लिए खुश होने वाली खबर जारी की है. राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही अब यह बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है, जबकि पहले यह 33 प्रतिशत था. सरकार ने पूर्ण पेंशन हासिल करने की पात्रता अवधि 33 साल से घटाकर 30 साल कर दी है. साथ ही वीआरएस लेने की अवधि 20 साल से घटाकर 17 साल कर दी है. इन फैसलों का फायदा राज्य के करीब 3 लाख 80 हजार कर्मियों को होने का अनुमान है.
