Budget 2021: Disinvestment पर रहेगा सरकार का जोर, 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ जुटाने का Target
Advertisement
trendingNow1839675

Budget 2021: Disinvestment पर रहेगा सरकार का जोर, 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ जुटाने का Target

मोदी सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष (Financial Year) के लिए विनिवेश (Disinvestment) की नीति का ऐलान कर दिया है. सरकार विनिवेश के जरिए 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये की कमाई करना चाहती है. विनिवेश के मुद्दे पर पहले भी राजनीति हुई है और अब ताजा ऐलान के बाद लगभग तय हो गया है कि आगे भी सियासत खूब चमकेगी.

Disinvestment से 1.75 लाख करोड़ कमाएगी सरकार

दिल्ली: मोदी सरकार विनिवेश पर पूरा जोर लगा रही है. वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने ऐलान कर दिया है कि 2021-22 में सरकार विनिवेश (Disinvestment) के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये की कमाई करना चाहती है. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार LIC, BPCL और Air India में हिस्सेदारी बेच सकती है.

  1. विनिवेश पर रहेगा सरकार का जोर
  2. 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य
  3. क्या और कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की है तैयारी

लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कर सकती है सरकार

हालिया दिनों में मोदी सरकार की विनिवेश (Disinvestment) नीति पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था लेकिन मोदी सरकार विनिवेश की नीति को जारी रखना चाहती है. वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के ऐलान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार LIC का IPO लॉन्च कर सकती है. इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए CPSE में हिस्सेदारी भी Offer for Sale के जरिए विनिवेश किया जा सकता है. BPCL में हिस्सेदारी बेचने की सरकार तैयारी कर ही रही है, इसके अलावा दूसरी सरकारी कंपनियों में भी सरकार अपने शेयर बेच सकती है.

ये भी पढ़ें: Budget 2021: पहली बार बही-खाता से छूटा पीछा, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने मेड इंडिया टैबलेट से पेश किया बजट

2020-21 के लिए क्या था लक्ष्य

पिछले साल बजट में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य तय किया था लेकिन कोरोना की वजह से मोदी सरकार चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए कमाई के तय लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाई है. 

अब चालू वित्त वर्ष पूरा होने में केवल 2 महीने ही बचे हैं, ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से लगता है कि विनिवेश के जरिए सरकार तय लक्ष्य का 20 फीसदी हिस्सा ही कमा पाएगी. अगर आंकड़ा 30-40 हजार करोड़ तक रह जाता है तो ये बीते 5 साल में विनिवेश के जरिए कमाई का सबसे कम आंकड़ा होगा.

VIDEO

Trending news