एक्सपोर्ट सब्सिडी के मामले पर 11 को बातचीत करेंगे भारत-अमेरिका

नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के अधिकारी निर्यात सब्सिडी के मामले पर 11 अप्रैल को जेनेवा में द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगे. ट्रंप प्रशासन ने इस बारे में भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक मामला दर्ज कर रखा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि निर्यात प्रोत्साहनों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है. प्रस्तावित चर्चा डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के तहत होगी. इसमें भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी वाला प्रतिनिधि मंडल करेगा.

1. ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ एक मामला दर्ज कर रखा है
2. आरोप लगाया, निर्यात प्रोत्साहनों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान
3. निर्यात सब्सिडी घटाने के लिए 2017 से आठ साल का समय मिलना चाहिए

प्रोत्साहन का ब्योरा मांग सकता है अमेरिका
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका भारत द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्योरा मांग सकता है. अमेरिका ने पिछले महीने यह मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि भारत के निर्यात सब्सिडी कार्यक्रमों से उसकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें समान अवसर नहीं मिल पाता. अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के तहत भारत के साथ चर्चा की मांग की. यह किसी विवाद को निपटाने की दिशा में पहला कदम है.

7 अरब डॉलर से अधिक के फायदे मिलते हैं
अमेरिका का कहना है कि हजारों भारतीय कंपनियों को सरकार के विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के जरिये सालाना 7 अरब डॉलर से अधिक के फायदे मिलते हैं. एक अन्य अधिकारी के अनुसार अमेरिका ने सब्सिडी व प्रतिपूरक उपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ समझौते की धारा 27 के तहत भारत के खिलाफ वाद किया है. भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ ने 217 में ही उसे सूचित किया कि उसने अधिकतम सीमा पूरी कर ली है और इसलिए उसे अपनी निर्यात सब्सिडी घटाने के लिए 2017 से आठ साल का समय मिलना चाहिए.