प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज तीसरे दिन भी कई बड़ी घोषणाएं कीं.
Trending Photos
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज तीसरे दिन भी कई बड़ी घोषणाएं कीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किस्त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र, फिशरीज, पशुपालन, डेयरी के लिए पैकेज का ब्योरा दिया. वित्त मंत्री ने आज कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं और कहा कि आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है. भारत सबसे ज्यादा दूध, जूट और दालों का उत्पादन करता है. आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें-
-कृषि योजनाओं के लिए राहत पैकेज का ऐलान
-वित्त मंत्री का आज एग्रीकल्चर, फिशरीज, पशुपालन, डेयरी के लिए अनाउंसमेंट
-कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की मदद
-किसानों से 74 हजार 300 करोड़ की फसल खरीदी गई.
-सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए
-2 महीने में 18700 करोड़ रुपए किसानों को दिए
-दो करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी दी गई.
-लॉकडाउन में भी किसान अपना काम करता रहा है.
-बाढ़-सूखे के बावजूद किसानों का काम बेहतर
-दो करोड़ किसानों को 5 हजार करोड़ का फायदा दिया गया.
-फसल बीमा योजना के तहत 6 हजार 400 करोड़ रुपए
-सूक्ष्म इकाईयों के लिए 10 हजार करोड़ की योजना, सूक्ष्म इकाईयों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का खर्च बढ़ाया जाएगा.
-लॉकडाउन में दुग्ध उत्पादकों को 5 हजार करोड़ अतिरिक्त भुगतान किया गया.
-किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए.
-हर राज्य के लोकल उत्पादों को ग्लोबल बनाने में मदद दी जाएगी.
- पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़
-मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़ की मदद
-समुद्री मछली पालन के लिए 11 हजार करोड़
-55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा.
-9000 करोड़ मछली उत्पादन में इंफ्रास्टक्चर निर्माण के लिए
-देश में 53 करोड़ मावेशियों का टीकाकरण किया जाएगा.
-पशुओं की वैक्सीन के लिए 13343 करोड़
-मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की मदद
-दो लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को मिलेगा फायदा
-हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 हजार करोड़
-किसानों के फायदे के लिए नेशनल कमोडिटी एक्ट में बदलाव