किसानों को तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, नई फसल बीमा योजना पर किया विचार

नई दिल्ली : गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले मंत्रियों के एक समूह ने शुक्रवार को नई फसल बीमा योजना पर विचार किया जिसका उद्देश्य प्रीमियम शुल्क को घटाकर तीन फीसदी तक लाना और किसानों को फसलों के लिए अधिकतम कवरेज उपलब्ध कराना है।

सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, 'मंत्री समूह ने नई फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित ब्यौरे पर विचार किया। प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान कर अधिकतम फायदा (कवरेज) पाएं।’ 

बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते उपस्थित थे। मौजूदा फसल बीमा योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) में बीमा कंपनियां औसतन फसल के मूल्य का 1-20 फीसदी राशि प्रीमियम के रूप में लेती हैं।

एनएआईएस और एमएनएआईएस में बीमा कंपनियों की ओर से तय कुल प्रीमियम में से क्रमश: 3.5 फीसदी और आठ फीसदी का भुगतान किसान करता है जबकि बाकी राशि सरकार वहन करती है। सूत्रों के अनुसार मंत्री समूह ने फसल बीमा प्रीमियम को मौजूदा स्तर से घटाकर पांच फीसदी से नीचे लाने और किसानों को बीमा भुगतान यथासंभव कम से कम समय में सुनिश्चित करने पर चर्चा की। 

कृषि मंत्रालय को इस मुद्दे पर अन्य मंत्रालयों की टिप्पणियां पहले ही मिल चुकी हैं। कैबिनेट नोट तैयार करते समय मंत्री समूह की राय को उसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय कुल कृषि भूमि का लगभग 20 फीसदी (4.027 करोड़ हेक्टेयर) विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत बीमित है।