क्यों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA रोककर बचाए 34,402 करोड़, वित्त मंत्री ने संसद में बताई वजह

Central Govt on DA Hike Freeze: वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि DA, DR रोककर सरकार ने कोराना महामारी में आर्थिक जरूरतों को पूरा किया, सरकार ने इसके अलावा भी कई कदम उठाए थे.

नई दिल्ली: Central Govt on DA Hike Freeze: कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA, DR फ्रीज कर दिया था, जो जून 2021 तक जारी रहा. जिसे अब 1 जुलाई से 28 परसेंट की दर से फिर से बहाल किया गया है. पूरे 18 महीने तक महंगाई भत्ता फ्रीज करने से सरकार को 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई. ये जानकारी खुद वित्त मंत्री ने संसद को दी है.

1. सरकार ने DA रोककर बचाए 34,402 करोड़ रुपये
2. वित्त मंत्री ने संसद में बताई DA फ्रीज करने की वजह
3. कोरोना महामारी की वजह से DA बढ़ोतरी को फ्रीज किया

सरकार ने DA रोककर बचाए 34,402 करोड़ रुपये

हालांकि अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया गया है. 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2021 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को तीन एरियर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया है. जब वित्त मंत्री ये बताया कि DA, DR को रोककर सरकार ने 34,402 करोड़ रुपये ने बचाए हैं तो इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई हैं. जिस पर वित्त मंत्री ने संसद में इसके पीछे कारण भी बताया है.

वित्त मंत्री ने बताई DA, DR फ्रीज करने की वजह

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मियों और 65.26 लाख पेंशनर्स के डीए और डीआर 1 जनवरी 2020 से ही ड्यू थे, जिन्हें रोक कर करीब 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए गए हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज करने का यह फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया गया था. कोविड की वजह से पैदा हुई आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सरकारी खजाने पर से बोझ कम करना जरूरी था. सरकार के वित्त पर बोझ कम करने के लिए देशहित में यह निर्णय लिया गया था.

DA बढ़ोतरी रोकने के अलावा भी कई कदम उठाए

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार को पैदा हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए सभी संभावित तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी हो गया था. केंद्रीय कर्मचारियों के DA, DR रोकने के अलावा भी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए. सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 12 महीने की अवधि के लिए संसद सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के वेतन में भी 30 परसेंट तक की कटौती की थी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन या डीए में किसी तरह की कटौती नहीं की गई थी. उन्हें इस दौरान पूरा वेतन दिया जाता रहा और डीए मिलता रहा. केवल डीए में बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया.