नए साल के पहले दिन मिली गुड न्यूज, सरकारी खजाने में आए 1.65 लाख करोड़
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नए साल के पहले दिन मिली गुड न्यूज, सरकारी खजाने में आए 1.65 लाख करोड़

GST Collection in December 2023: सरकारी खजाने में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जीएसटी कलेक्शन में बड़ा उछाल आया है. दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में 10 फीसदी का जंप आया.  

Gst Collection

GST Collection in December 2023: नए साल 2024 के शुरुआत के साथ ही बड़ी खुशखबरी आई. जीएसटी के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आई है. दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में 10 फीसदी का उछला देखने को मिला. सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई. जिसके मुताबिक दिसंबर 2023 में सरकार को कुल 1.64 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ. गुड्स एंड सर्विसे टैक्स (GST) में सालाना आधार पर 10 फीसदी का उछाल आया है.  

हालांकि नवंबर 2023 के मुकाबले दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन में 2 फीसदी की कमी आई है. ये लगातार 10वां महीना है, जब मंथली जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है.  अप्रैल से दिसंबर 2023 तक जीएसटी कलेक्शन में 12 फीसदी का उछाल आया है. अप्रैल-दिसंबर के दौरान जीएसटी कलेक्शन 14.97 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं बीते साल दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपये था.  

दिसंबर 2023 में CGST कलेक्शन 30443 करोड़ रुपये रहा तो SGSTकलेक्शन  37935 करोड़. दिसंबर 2023 में  IGST कलेक्शन 84255 करोड़ रहा, जबकि सेस 12249 करोड़ रहा.  सरकार ने बताया कि जीएसटी पोर्टल की टैक्स फाइलिंग क्षमता दोगुनी हो चुकी है. जीएसटी पोर्टल से अब एक घंटे में तीन लाख तक रिटर्न फाइलिंग हो रही है.  

बजट 2024 में जीएसटी दरों में बदलाव की उम्मीद

जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर लंबे वक्त से मांग चल रही है. लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल बजट 2024 में उन्हें राहत दे सकती हैं.  जीएसटी की दरों को रैशनल बनाने की कोशिश हो सकती है. लंबे वक्त से स्टेकहोल्डर इस बात की वकालत कर रहे हैं. जीएसटी स्लैब में कटौती की मांग कई बार सामने आई है. जून 2022 में मंत्रियों के समूह ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी जीएसटी की व्यवस्था को रैशनल बनाने की सिफारिश की थी. जीएसटी की स्लैब को पांच से घटाकर 3 या 4 करने की मांग उठती रही है.वर्तमान में जीएसटी के पांच स्लैब  जीरो, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी है. इन स्लैब की संख्या घटाकर 3 या 4 करने की वकालत हो रही है.  ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि सरकार अंतरिम बजट में इसके संकेत दे सकती है. 

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