दीवाली से पहले इस सरकार ने किया DA का ऐलान, 28 को ही आ जाएगी सैलरी; पेंडिंग मेडिकल बिल का भी मिलेगा पैसा
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दीवाली से पहले इस सरकार ने किया DA का ऐलान, 28 को ही आ जाएगी सैलरी; पेंडिंग मेडिकल बिल का भी मिलेगा पैसा

Himachal Pradesh Announces 4% DA: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंडिंग मेडिकल बिल और 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के बकाया का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा.

 

दीवाली से पहले इस सरकार ने किया DA का ऐलान, 28 को ही आ जाएगी सैलरी; पेंडिंग मेडिकल बिल का भी मिलेगा पैसा

Himachal Govt DA: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीवाली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंडिंग मेडिकल बिल और 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के बकाया का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा. वहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष में उनके एरियर की 20,000 रुपये की किस्त भी मिलेगी.

28 अक्टूबर को ही आ जाएगी सैलरी

हिमाचल के सीएम ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है और खजाना अभी भी ओवरड्राफ्ट में नहीं है. उन्होंने कहा कि डीए और एरियर सहित कर्मचारियों को भुगतान इस बात का प्रमाण है कि राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है. 

उन्होंने आगे कहा कि इस त्योहारी सीजन में और अधिक उत्साह लाने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन का भुगतान 28 अक्टूबर को ही कर दिया जाएगा. पिछले कुछ महीनों में सरकार 3 करोड़ रुपये का ब्याज बचाने के लिए हर महीने क्रमशः 5 और 9 तारीख को वेतन और पेंशन दे रही है.

भाजपा कर रही दुष्प्रचारः सुक्खू

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि हम केवल अपने राज्य को 2031 तक आत्मनिर्भर और सबसे समृद्ध बनाने के लिए राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं. राज्य का खजाना अभी भी ओवरड्राफ्ट में नहीं है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसकी जानकारी होगी.

भाजपा ने राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में गलत सूचना फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. लेकिन डीए और बकाया सहित कर्मचारियों को भुगतान इस बात का प्रमाण है कि कोई वित्तीय संकट नहीं है और सरकार अपने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है." 

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