LPG Cylinder Price Hike: तेल कंपनियों ने एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है. लेकिन 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर को महंगा कर कंपनियों ने आम आदमी को झटका दिया है.
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LPG Cylinder Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में तेल कंपनियों ने भारी बढ़ोतरी की है. कंपनियों ने 6 जुलाई की सुबह से घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा कर दिया है. इसके साथ ही दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1053 रुपये पर पहुंच गई है. इसके अलावा कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1079, मुंबई में 1052.50 रुपये और चेन्नई में 1068.50 रुपये हो गई है. एलपीजी के घरेलू गैस सिलेंडर में इससे पहले 19 मई को इजाफा किया गया था. उसके बाद जिस तरह पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई उससे लग रहा था कि घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा.
और सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर
दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर (LPG Commercial Cylinder Price) की कीमत में एक बार फिर कटौती की गई है. इससे पहले भी 1 जुलाई को तेल कंपनियों की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर (LPG Commercial Cylinder Price) की कीमत में 198 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी. जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा. लेकिन अब कंपनियों ने कीमत बढ़ाकर आम आदमी को झटका दिया है.
8.50 रुपये सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर
1 जुलाई को दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर घटकर 2021 रुपये का हो गया था. अब 6 जुलाई को कीमत में और कटौती होने के बाद यह 2012.50 रुपये का हो गया है. इसी तरह कोलकाता में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2132 रुपये में मिलेगा. मुंबई में 1972.50 रुपये और चेन्नई में 2177.50 रुपये पर पहुंच गई है. इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 19 मई को बदलाव आया था.
300 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ सिलेंडर
1 जुलाई से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के कीमत में 1 जून को 135 रुपये की कटौती हुई थी. इस तरह पिछले 35 दिन के दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 300 रुपये से भी ज्यादा की कटौती हुई है. (मई में सिलेंडर के रेट बढ़कर 2354 रुपये पर पहुंच गए थे.
200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी
पिछले दिनों सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के लिए उज्जवला योजना के तहत 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया था. यह सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर तक ही मिलेगी. सरकार के इस कदम से 9 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है.
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