Bank Account and Sim Card Rules: देशभर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार अब नया नियम लाने का प्लान बना रही है, जिसके तहत बैंक खाता खोलने और नया सिम कार्ड जारी करने के नियमों में सख्ती बरती जाएगी.
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5 "Modi Government बदलने जा रही बैंक खोलने का नियम, जानें क्या है नया प्रावधान?")
Bank Account Rules: बैंक अकाउंट (bank account) खुलवाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी आने वाले दिनों में बैंक अकाउंट ओपन करवाने का प्लान है तो अब सरकार की तरफ से जल्द ही नियमों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. देशभर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार अब नया नियम लाने का प्लान बना रही है, जिसके तहत बैंक खाता खोलने और नया सिम कार्ड जारी करने के नियमों में सख्ती बरती जाएगी.
ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का हो रहा प्रयास
इस समय देशभर में ऑनलाइन फ्रॉड में काफी इजाफा देखने को मिला है. बैंक खातों को लेकर हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया नियम ला सकती है. नए नियम के तहत मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक अकाउंट ओपन करवाने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही कोई भी अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की डिटेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.
जरूरी होगी ईकेवाईसी
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, आने वाले समय में टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों के लिए कस्टमर का फिजिकल वेरीफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है. फिलहाल बैंक खाता खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवदेन करता है तो ऑनलाइन ई-केवाईसी के जरिए आधार से डिटेल्स लेकर उसको सत्यापित किया जाता है.
आसानी से मिल जाता है सिम कार्ड
आपको बता दें कुछ समय से बैंक फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई है कि लोगों को आसानी से सिम कार्ड मिल जाते हैं और लोग नए नंबर के लेकर अपने प्लान को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद में उस सिम को बंद कर देते हैं. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया बैंक फ्रॉड मामलों में फंसा हुआ है.
जारी होंगे नए नियम
अब सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है. इसके लिए केवाईसी नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है. गृह मंत्रालय ने वित्त, और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी की है. बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा भी कर चुकी है.
