Modi Government: केंद्र सरकार ने कहा है कि रेड सी जैसे समुद्री मार्ग संघर्षों के कारण असुरक्षित हैं, जिससे जहाजों को केप ऑफ गुड होप का उपयोग करना पड़ रहा है. वैश्विक बाजार की अस्थिरता भारत में उर्वरकों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है.
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12 "मोदी सरकार का बड़ा फैसला, DAP के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का ऐलान; कितने में मिलेगी खाद की बोरी?")
Subsidy On DAP: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए DAP पर एक्स्ट्रा सब्सिडी का ऐलान किया है. कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मोदी सरकार ने डीएपी के लिए 3850 करोड़ रुपये के वन टाइम स्पेशल सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दे दी है.
मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों के लिए डीएपी की कीमत यथावत रहेगी. यानी किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी खाद की बोड़ी 1350 रुपये में ही मिलेगी. अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि वैश्विक बाजार में कीमतों में अस्थिरता, भू-राजनीतिक कारणों से डीएपी उर्वरक की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.
2014-2023 में खाद पर सब्सिडी दोगुने से अधिक
उन्होंने आगे कहा कि रेड सी जैसे समुद्री मार्ग संघर्षों के कारण असुरक्षित हैं, जिससे जहाजों को केप ऑफ गुड होप का उपयोग करना पड़ रहा है. वैश्विक बाजार की अस्थिरता भारत में उर्वरकों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है. 2014 से कोविड और युद्ध जैसी समस्याओं के बावजूद पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार की अस्थिरता का बोझ न उठाना पड़े.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014-2023 में उर्वरक सब्सिडी 1.9 लाख करोड़ रुपये रही, जो 2004-2014 के मुकाबले दोगुने से अधिक है. उन्होंने आगे बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया, जिनमें से 55% गैर-ऋणी किसान हैं. नीतियों के मामले में यह देश की सबसे बड़ी योजना और कुल प्रीमियम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी योजना है.
सरकार ने बताया है कि यह योजना 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है. इस योजना में 20 लिस्टेड बीमा कंपनियां शामिल हैं. यह स्कीम किसानों को फसल बुवाई से कटाई के बाद तक व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है. इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और विपरीत मौसम आपदाओं को भी कवर करती है.
