नया वेज कोड (New Wage Code) अब अधर में लटकता दिख रहा है. केंद्र सरकार नया वेज कोड अप्रैल में लागू करने वाली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसे टाल दिया गया. उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई से इसे लागू किया जा सकता है.
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EXCLUSIVE: नया वेज कोड (New Wage Code) अब अधर में लटकता दिख रहा है. केंद्र सरकार नया वेज कोड अप्रैल में लागू करने वाली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसे टाल दिया गया. उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई से इसे लागू किया जा सकता है. लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नया वेज कोड अभी लागू नहीं होगा.
Zee News को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कई राज्यों ने अब तक इसे लेकर ड्राफ्ट रूल्स ही तैयार नहीं किया है. अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने अपने ड्राफ्ट नियम पब्लिश किए हैं. जबकि हरियाणा, मेघालय, छत्तीसगढ़, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और झारखंड ड्राफ्ट को लेकर अपने आखिरी चरण में हैं. हालांकि पंजाब ने अपने ड्राफ्ट रूल में सभी 3 कोड का ज़िक्र किया है लेकिन चौथा कोड जो Occupational Safety, Health and working conditions का ज़िक्र करता है, इसे लेकर कोई बात नहीं कही गई है.
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सूत्रों के मुताबिक, जबतक सभी राज्यों के ड्राफ्ट रूल्स केंद्र सरकार नहीं मिल जाते नया वेज कोड को सरकार नोटिफाई नहीं करेगी. चूंकि ये केंद्र और राज्य दोनों का विषय है. केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वो बिना राज्यों की सहमति के नोटिफिकेशन जारी कर दे और बाद में कोई विवाद खड़ा हो. अगर सभी राज्य सितंबर, 2021 तक अपने ड्राफ्ट रूल्स लेकर आते हैं तो अक्टूबर, 2021 से नया वेज कोड लागू किया जा सकता है.
जब ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो जाएगा, राज्यों को सभी स्टेकहोल्डर्स से कमेंट्स और सुझाव मंगाने के लिए 30-45 दिनों का वक्त देना होगा. नियम को सभी जरूरी कमेंट्स और सुझावों को शामिल करने के बाद ही फाइनल किया जाएगा और फिर नोटिफाई कर सकेंगे.
नए वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के मुताबिक, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत (Cost To Company-CTC) के 50 परसेंट से कम नहीं हो सकती है. अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े.
वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के लागू होने के बाद कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा. कर्मचारियों की '(Take Home Salary' घट जाएगी, क्योंकि Basic Pay बढ़ने से कर्मचारियों का PF ज्यादा कटेगा यानी उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.
पीएफ के साथ-साथ ग्रैच्युटी (Monthly Gratuity) में भी योगदान बढ़ जाएगा. यानी टेक होम सैलरी जरूर घटेगी लेकिन कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम मिलेगी. असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी नया वेज कोड लागू होगा. सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदलेंगे और हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी.
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