टैक्‍स पेयर्स की बल्‍ले-बल्‍ले, वित्त मंत्री की फटकार के बाद हर शन‍िवार होगा यह काम!
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टैक्‍स पेयर्स की बल्‍ले-बल्‍ले, वित्त मंत्री की फटकार के बाद हर शन‍िवार होगा यह काम!

टैक्‍स पेयर्स की श‍िकायत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सीबीडीटी (CBDT) सीबीआईसी (CBIC) को कड़ी फटकार लगाई. उन्‍होंने कहा क‍ि शनिवार का दिन खाली रखें और टैक्‍स पेयर्स के साथ बात करके सभी जरूरी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करें.

टैक्‍स पेयर्स की बल्‍ले-बल्‍ले, वित्त मंत्री की फटकार के बाद हर शन‍िवार होगा यह काम!

बेंगलुरु : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्‍स पेयर्स की श‍िकायतों पर कथित रूप से ध्यान नहीं देने के लिए सोमवार को कर बोर्डों को फटकार लगाई. उन्‍होंने नाराजगी जाह‍िर करते हुए सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) और सीबीआईसी (Central Board of Indirect Taxes and Customs) से कहा क‍ि टैक्‍स ऑफ‍िसर्स अधिकारी शनिवार का दिन शिकायतों की सुनवाई के लिए तय करें.

  1. शन‍िवार के द‍िन सुनी जाया करेंगी श‍िकायतें
  2.  सीबीडीटी और सीबीआईसी पर जताई नाराजगी
  3. FM का आदेश, मंत्रालय के सचिव बैठकर साफ करें स्‍थ‍ित‍ि 

टैक्‍स कटौती से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दी

सीतारमण ने बेंगलुरु में बजट के बाद परिचर्चा के दौरान टैक्‍स कटौती से जुड़े एक सवाल पर यह प्रतिक्रिया दी. कर्नाटक बैंक के सीएफओ (CFO) मुरलीधर राव ने जीएसटी (GST) अधिनियम के कुछ प्रावधानों और प्रत्यक्ष कर कटौतियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी.

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अधिकारियों के जवाब देने से पहले ही बोलीं सीतारमण

इस सवाल पर कर बोर्डों के अधिकारियों के जवाब देने से पहले ही सीतारमण ने दखल देते हुए कहा, 'मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि क्या सीबीआईसी (CBIC) और सीबीडीटी (CBDT) के अधिकारी यहां मौजूद हैं? क्या आप अपने कर निर्धारिती के संपर्क में रहते हैं? ये ऐसे सवाल नहीं हैं जिन पर वित्त मंत्रालय के सचिव यहां बैठकर स्थिति स्पष्ट करें. यह काम कर बोर्डों का है.'

खामियों एवं नीतियों में संशोधनों पर चर्चा करें

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं अब सीबीडीटी (CBDT) और सीबीआईसी (CBIC) को यह कहूंगी कि शनिवार का दिन खाली रखें और करधारकों के साथ बात करें और सभी जरूरी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करें.' उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कर-निर्धारिती के साथ कर कानूनों में मौजूद खामियों एवं नीतियों में जरूरी संशोधनों पर चर्चा करें.

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इससे वित्त विधेयक में जरूरी कर संशोधन तैयार करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि बजट पर आयोजित इस परिचर्चा कार्यक्रम में पूछे गए अधिकांश सवालों के संबंध कर बोर्डों से जुड़े हुए हैं जबकि दोनों ही बोर्ड इनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं.

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