बस करिए थोड़ा सा इंतजार फिर पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के बराबर बिकेगी इलेक्ट्रिक कार, नितिन गडकरी ने बताया पूरा प्लान

Ev Vahicles: पेट्रोल-डीजल की कीमत के मुकाबले इलेक्ट्रिक कारों की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है. कीमत में इस अंतर की वजह से लोग ईवी व्हीकल्स खरीदने से कतराते हैं. अगर आप भी अधिक दाम की वजह से ईवी कार नहीं खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. आने वाले दो सालों में ईवी कार-बाइक की कीमत पेट्रोल-डीजल के बराबर हो जाएंगी. ये बात हम नहीं बल्कि देश के परिहवहन मंत्री कह रहे हैं.  

2 सालों में सस्ती हो जाएंगी ईवी गाड़ियां

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ने लगी है. सरकार की ओर से भी ईवी गाड़ियों को खूब बढ़ावा मिल रहा है. हालांकि कीमत को लेकर लोग कुछ दूरी बनाने की कोशिश करते हैं. लोगों की ये दिक्कत भी जल्द खत्म हो जाएगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अगले 2 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और डीजल कारों के बराबर होगी.  

पेट्रोल-डीजल के दामों में बिकेगी ईवी कार  
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) की ओर से आयोजित किए गए इवेंट में कहा कि 10 साल पहले जब मैंने इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल कंपनियों से बढ़ाने को कहा था, उस समय बाजार में किसी ने मेरी बात को अधिक महत्व नहीं दिया था. अब वे लोग कह रहे हैं कि मौका हाथ से निकल गया है.  

सब्सिडी और इंसेंटिव के खिलाफ नहीं 

उन्होंने आगे कहा कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी और इंसेंटिव आदि के खिलाफ नहीं हैं, अगर वित्त मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय ईवी सब्सिडी के लिए राशि आवंटित कर देते हैं.   ईवी  मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का उद्देश्य वैश्विक प्लेयर्स को घरेलू वैल्यू चेन में योगदान के लिए आकर्षित करना है. नई ईवी पॉलिसी के तहत कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग सुविधा लगाने के लिए कम से कम 4,150 करोड़ रुपये  का निवेश करना होगा और तीन साल में उत्पादन शुरू करना होगा.  वहीं  को कम से कम 25 प्रतिशत डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (डीवीए) करना होगा. वहीं, कम से कम 50 प्रतिशत डीवीए पांच वर्ष के अंदर करना होगा. 

क्या कहते हैं ईवी व्हीकल्स के सेल के आंकड़ें

बीते महीने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक नई कार बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. वित्त वर्ष 24 में वित्त वर्ष 23 के मुकाबले 42.06 प्रतिशत नई कारें पंजीकृत हुई थी.